नई दिल्ली: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों के लिए पीएम-उदय योजना के तहत आवेदनों को शीघ्र निपटाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा 30 नवंबर से शुरू विशेष अभियान की डेटलाइन अब बढ़ा दी गई है. यह अभियान 29 दिसंबर को समाप्त होने वाला था. लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसकी मियाद अब 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का आदेश दिया है.
जानकारी के अनुसार, 30 नवंबर से शुरू हुए पीएम-उदय योजना के तहत करीब 20 हज़ार आवेदन आए हैं. उपराज्यपाल के आदेश पर शुरू इस अभियान के तहत मौजूदा आवेदनों में लंबित कमियों को दूर करने में विशेष सहायता, आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आई बॉन्ड, नोटरीकरण तैयार करने में मदद, पंजीकरण हुए लोगों को आवेदन भरने में सहायता मिल सकेगी.
दिल्ली में 1797 के करीब अवैध कॉलोनी में रहने वाले तकरीबन 40 लाख लोगों को जिन्होंने वहां पर संपत्तियां खरीदी है, उनके पास पुख्ता दस्तावेज नहीं है. जिसके चलते उन्हें अधिकृत रूप से संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिल सका है. दशकों से इस तरह की समस्या को देखते हुए वर्ष 2019 में दिल्ली में पीएम-उदय योजना शुरू की गई थी. जिसके तहत अगर दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी में कोई रहता है तो वहां रहने वाले लोग इस योजना का लाभ उठाकर संपत्ति का मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं.