देहरादून:मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना की चौथी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई. बैठक में सीएस ने प्रदेशभर के सभी कलेक्शन सेंटर की वास्तविक उपयोगिता की रिपोर्ट तलब की. जिसके तहत सभी कलेक्शन सेंटर की लोकेशन मैपिंग, सेंटर के संचालन की स्थिति और सेंटर के वास्तविक उपयोग की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट संबंधित विभागों से मांगी है.
क्लेक्शन सेंटर निर्माण की इकाई दरों में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी:मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) के तहत वेसाइड एमेनिटीज (Wayside Amenities) और कलेक्शन सेंटर निर्माण की इकाई दरों में संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. सीएस ने कृषि विभाग को पर्वतीय फसलों, दालों और मिलेट के सर्टिफाइड बीजों के उत्पादन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी. साथ ही आरईएपी के तहत इस क्षेत्र में 400 उद्यमियों को तैयार करने के लक्ष्य को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए.
तेजपत्ता के दोहन और वैल्यू एडिशन समेत इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:इसके साथ ही तेजपत्ता के दोहन और वैल्यू एडिशन की वैश्विक पद्धतियों का भीमताल व ओखलकांडा ब्लॉकों में विस्तार कर 500 उद्यमी तैयार करने, बकरी की नस्ल एवं मूल्य श्रृंखला उत्पाद विकास के तहत 728 उद्यमी तैयार करने, रेशम विभाग की सहायता से दून सिल्क धरोहर संरक्षण के तहत 300 उद्यमी तैयार करने करने पर हामी भरी. इसके अलावा मुर्गी पालन के लिए मदर यूनिट व रियरिंग यूनिट स्थापना के जरिए 503 उद्यमी तैयार करने, मशरूम कम्पोस्ट व उत्पादन इकाई के तहत 402 उद्यमी तैयार करने के लिए 6033.59 लाख रुपए के प्रस्तावों पर सहमति जताई.