देहरादून:उत्तराखंड की सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गौवंशीय पशु मुसीबत बनते जा रहे हैं. कई बार इन पशुओं की वजह से सड़क हादसे भी हो रहे हैं, जिसमें लोगों के साथ ही गौवंश भी घायल हो जाते हैं. ऐसे में सड़कों पर मौजूद निराश्रित गौवंशीय पशुओं की समस्या से जनता को निजात दिलवाने को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. उत्तराखंड एनिमल वेलफेयर बोर्ड की गौ सदनों के निर्माण से संबंधित हुई बैठक में सीएस रतूड़ी ने शहरी विकास विभाग की ओर से शहरी क्षेत्रों बनाए जा रहे 36 गौ सदनों के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए.
उत्तराखंड में 26 गौ सदनों के लिए भूमि चिन्हित:वर्तमान समय में शहरी विकास विभाग की ओर से राज्य के 13 जिलों में 36 गौ सदनों के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है. इसमें से 13 गौ सदनों का निर्माण कार्य चल रहा है. बैठक के दौरान सीएस राधा रतूड़ी ने सचिव शहरी विकास विभाग को निर्देश दिए कि नगर पालिकाओं के जरिए हर महीने शहरी क्षेत्र में सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गौवंशीय पशुओं की संख्या की समीक्षा की जाए. साथ ही इसकी मॉनिटरिंग और उन्हें गौ सदनों में भेजने के भी पुख्ता इंतजामात किए जाएं.
निराश्रित गौवंशीय पशुओं को गोद लेने पर दिए जा रहे रोजाना 80 रुपए:उत्तराखंड में निराश्रित गौवंशीय पशुओं को गोद लेने वालों को दिया जाने वाला मानदेय देशभर के अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है. प्रदेश में प्रति पशु के लिए रोजाना 80 रुपए दिए जा रहे हैं. मुख्य सचिव ने पंचायती राज विभाग को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले 26 गौ सदनों के निर्माण कार्य को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए. इसके लिए विभाग को मिसिंग लिंक योजना के जरिए 10 करोड़ की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है.