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जिम संचालक का अपहरण कर दिया इलेक्ट्रिक शॉक, दबंगों ने अपने नाम करा ली करोड़ों रुपये की जमीन

आगरा में दबंगों ने जिम संचालक का अपहरण (Agra gym operator kidnapped) कर लिया. इसके बाद करंट का झटका देकर, डरा धमकाकर करोड़ों की जमीन अपने नाम करा ली. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 3, 2024, 12:50 PM IST

आगरा :दबंगों ने एक जिम संचालक का अपहरण कर करोड़ों की जमीन अपने नाम करा ली. पीड़ित ने थाने पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई. पुलिस ने सीसीटीवी साक्ष्य के आधार पर कुछ नामजद और अज्ञातों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सिकंदरा के अमर वाटिका, केके नगर निवासी जिम संचालक मनोज शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि बीते 31 जनवरी को वह काम से दीवानी कचहरी गए थे. वहां युवा अधिवक्ता संघ के संरक्षक सुनील शर्मा, अध्यक्ष नितिन वर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की. इसके बाद अगवा कर लॉयर्स कॉलोनी स्थित एक तीन मंजिला फ्लैट में ले गए. फ्लैट में उमेश जोशी ने कनपटी पर रिवॉल्वर लगा दिया. इसके बाद बिजली का तार लपेटकर करंट के झटके दिए. थोड़ी देर बाद मौके पर दस्तावेज लेखक राम उपाध्याय और उनका बेटा भी पहुंच गए. एक लिखित स्टांप पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया. उस स्टांप पर लिखित विक्रेता पक्ष के स्थान पर मुझसे हस्ताक्षर कराकर मुझे छोड़ दिया गया.

मुझे सुबह 10 बजे करीब से दोपहर 3 बजे तक अगवा कर फ्लैट में रखा गया. थाना पहुंचकर पुलिस को दबंगों द्वारा अपहरण कर जबरन बेशकीमती जमीन अपने नाम कराने की जानकारी दी. दबंगों ने भावना स्टेट के पास 1107 वर्ग गज जमीन को डरा-धमकाकर अपने नाम करा ली है. डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि घटना बीते 31 जनवरी की है. पीड़ित के कहने पर न्यू आगरा पुलिस ने वारदात स्थल के सीसीटीवी भी चेक किए थे. इसमें घटना की पुष्टि हुई है. आरोपी अधिवक्ता सुनील शर्मा, उमेश शर्मा, नितिन वर्मा, कातिब राम उपाध्याय और उसके बेटे सहित 20 से 25 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीम युवा अधिवक्ता संघ के संरक्षक सुनील शर्मा का कहना है कि जिम संचालक द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं. पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की है. इससे अधिवक्ता समाज मे आक्रोश है. उच्च अधिकारियों से वरिष्ठ अधिवक्ता मुलाकात कर जल्द अपनी बात रखेंगे.

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