प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत देने के क्षेत्राधिकार में ठोस न्यायिक सिद्धांतों पर काम करने की आवश्यकता है. अदालत को उन अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने में सुस्ती दिखानी चाहिए जो कानून का पालन नहीं करते और अपराध करते हैं.
मुकेश, तुषार, विकास सहित 13 आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने यह टिप्पणी की. सभी आरोपियों के खिलाफ हापुड़ के पिलखुवा थाने में मारपीट, जान से मारने का प्रयास, बलवा करने सहित तमाम गंभीर धाराओं में 22 अप्रैल 2024 को मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्तों ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी.
कहा गया कि शिकायतकर्ता और याचीगण एक ही गांव के रहने वाले हैं. गाजियाबाद में एक शादी समारोह में बच्चों के बीच कुछ विवाद हुआ था. इसके बाद जब शिकायतकर्ता अपने परिवार के साथ रात करीब 1 बजे घर पहुंचा, तो आरोपी पहले से उनका इंतजार कर रहे थे. उन पर लाठी , डंडों तथा तमंचे से हमला कर दिया गया. इसमें कुल 11 लोग घायल हो गए. साथ ही दो लोगों को गोली लगी थीं तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल है.