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"अब की बार 400 पार" नारे पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, राधिका खेड़ा ने कहा- "संविधान बदलना चाहती है मोदी सरकार" - Lok Sabha Election 2024 - LOK SABHA ELECTION 2024

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा बुधवार को महासमुंद दौरे पर रहीं. इस दौरान राधिका खेड़ा ने भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर जमकर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी 400 सीटें जीतकर देश का संविधान बदलना चाहती है और आरक्षण खत्म करना चाहती है. राधिका ने तत्कालीन भूपेश सरकार के लाए आरक्षण बिल को लटकाने का भी आरोपी बीजेपी पर लगाया है.

LOK SABHA ELECTION 2024
राधिका खेड़ा

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Apr 18, 2024, 10:50 AM IST

Updated : Apr 18, 2024, 11:45 AM IST

राधिका खेड़ा का बीजेपी पर बयान

महासमुंद: छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है. भाजपा और कांग्रेस में लोकसभा चुनाव को लेकर आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है. कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और छत्तीसगढ़ मीडिया प्रभारी राधिका खेड़ा महासमुंद पहुंची. इस दौरान प्रेस वार्ता कर राधिका ने भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर जमकर निशाना साधा.

"संविधान बदलना चाहती है मोदी सरकार":महासमुंद के राजीव भवन में राधिका खेड़ा ने भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. राधिका खेड़ा ने कहा, "संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें केवल अलग-अलग पोज मे मोदी की तस्वीरें हैं."

"संविधान खतरे में है. ये लोग कहते है कि 400 सीटें लाकर दिजिये, ताकि हम संविधान बदल सकें. मोदी की सरकार देश का संविधान बदलना चाहती है." - राधिका खेड़ा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस

"आरक्षण खत्म करना चाहती है भाजपा": राधिका खेड़ा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, "भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है. उसका उदाहरण है कि भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल लाई, जिसे भाजपा के राज्यपाल ने आज तक पास नहीं किया. मोदी जी पूरा देश अपने दोस्तो को बेंच रहे हैं. सवाल पूछने का हक भी भाजपा ने छीन ली है. महिला, किसान और युवा सभी विरोध कर रहे हैं. भाजपा सरकार उन्हें धमका रही है.

बीजेपी पर महासमुंद का विकास रोकने का आरोप: प्रेस वार्ता कर राधिका ने कहा, "भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव के पहले महासमुंद नगर पालिका को नगर निगम बनाने की घोषणा की थी. लेकिन भाजपा सरकार ने तीन माह बाद भी आदेश जारी नहीं किया है. राज्य सरकार नहीं चाहती है कि महासमुंद का विकास हो."

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Last Updated : Apr 18, 2024, 11:45 AM IST

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