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हरियाणा में कंप्यूटर शिक्षकों और सहायकों के लिए खुशखबरी, ट्रेजरी के जरिए दी जाएगी सैलरी, 23 करोड़ का बजट जारी - HARYANA COMPUTER TEACHER SALARY

Haryana Computer Teacher Salary: हरियाणा सरकार ने राजकीय स्कूलों में सेवारत 4 हजार कंप्यूटर शिक्षकों और सहायकों को बड़ी सौगात दी है.

Haryana Computer Teacher Salary
Haryana Computer Teacher Salary (Concept Image)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Nov 28, 2024, 10:55 AM IST

पंचकूला: हरियाणा के राजकीय स्कूलों में सेवारत 4 हजार कंप्यूटर शिक्षकों और सहायकों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि प्रदेश सरकार ने उनके द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग को मान लिया है. दरअसल कंप्यूटर शिक्षकों और सहायकों की सैलरी अब ट्रेजरी के जरिए दी जाएगी. शिक्षा विभाग द्वारा आईसीटी योजना के तहत 2024-25 के लिए बजट भी अलॉट कर दिया है.

23 करोड़ का बजट जारी: विभाग द्वारा कंप्यूटर शिक्षकों और सहायकों को सितंबर से नवंबर माह तक का वेतन जारी किया जाएगा. इसके लिए विभाग द्वारा 23 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है. गौरतलब है कि प्रदेश के राजकीय स्कूलों में 1907 कंप्यूटर शिक्षक और 2123 लैब सहायक सेवारत हैं. यह सभी पिछले लंबे समय से उनका वेतनमान ट्रेजरी के जरिए देने की मांग कर रहे थे.

हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया: इससे पहले कंप्यूटर शिक्षकों और सहायकों ने उन्हें एचकेआरएन में समायोजित करने का विरोध जताया था. साथ ही इस समायोजन को रूकवाने के लिए उनके द्वारा हाई कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया गया, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर शिक्षकों और सहायकों की इस बड़ी मांग पूरा कर दिया है. प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षकों को प्रतिमाह 18 हजार रुपये और सहायकों को 12 हजार रुपये वेतन दिया जाता है.

हाजिरी के आधार पर मिलेगा वेतन: प्रदेश के स्कूलों में सेवारत शिक्षकों व सहायकों को अब अपने वेतनमान के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. क्योंकि स्कूल मुखिया की सिफारिश के बाद वेतन ट्रेजरी से जारी किया जाएगा. स्कूल मुखिया या प्राचार्य कंप्यूटर शिक्षकों और सहायकों की हाजिरी दर्ज करेंगे, जिस आधार पर उन्हें वेतनमान जारी किया जाएगा.

मार्च 2024 में बढ़ाया गया अनुबंध: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर लगे 4200 कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों का अनुबंध मार्च 2024 में एक साल के लिए बढ़ाया गया था. उस दौरान इन शिक्षकों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के अधीन लाए जाने की बात कही गई थी, जिसका विरोध किया गया था.

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