शिमला:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीसी-एसपी सम्मेलन के दूसरे दिन के कार्यक्रम की अध्यक्षता की. सीएम ने हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों के अधिकारियों के साथ संवाद किया. इस दौरान सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी डीसी को उपमंडल स्तर पर राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करने और 31 दिसंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "प्रदेश सरकार ने सभी डीसी और एसपी की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीआर) के लिए नए प्रदर्शन-आधारित नियम बनाए हैं. पिछली वर्णनात्मक ग्रेडिंग प्रणाली की तुलना में अधिकारी मूल्यांकन के लिए अब संख्यात्मक ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया है. अधिकारियों को अवैध खनन और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. अवैध खनन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल किया जाएगा".
FCA मामलों में देरी के लिए अधिकारी होंगे जिम्मेवार:सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक विंग बनाने पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री ने सभी डीसी को एफसीए क्लीयरेंस मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को समय पर विकास परियोजनाओं का लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि एफसीए मामलों में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.
वहीं, सीएम ने कहा, "सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है. जिसके लिए गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर की दरों पर खरीदा जा रहा है. इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती से तैयार की गई गेहूं के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है. राज्य में हरित पंचायतों की स्थापना की पहल के तहत उपायुक्तों को सौर परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि की शीघ्र पहचान करने के भी निर्देश दिए गए हैं".
डीसी स्तर सौंपी शक्तियां:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने 6,000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में गोद लिया है. उन्होंने सभी डीसी को निर्देश दिए कि वे 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अनाथ बच्चों को परामर्श प्रदान करें. उन्हें मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दें. उन्होंने कहा कि इच्छुक अनाथ बच्चों के लिए एक्सपोजर टूर को स्वीकृति देने की शक्तियां डीसी स्तर पर सौंपी जाएंगी.
मुख्यमंत्री ने बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए डीसी को जिला मुख्यालयों पर गौशालाओं के निर्माण के लिए भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए. इसी तरह से डीसी को अपने जिलों में खाली पड़े सरकारी भवनों की पहचान करने और किराये के भवनों में पर चल रहे सरकारी कार्यालयों को खाली पडे़ भवनों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने डीसी को अपने जिलों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में हरित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन, जल विद्युत, डेटा भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों पर दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ ध्यान केंद्रित कर रही है.
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