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"हिमाचल के युवाओं को विदेश में मिला रोजगार, हर साल 1 हजार युवाओं को दुबई में दिलाई जाएगी नौकरी"

विदेश में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने दुबई में ईएफएस फैसिलिटीज़ सर्विसिज ग्रुप लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है.

सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश
सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश (फाइल फोटो)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 14, 2024, 10:14 PM IST

शिमला: हिमाचल सरकार की युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर प्रदान करने की पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. इसके अंतर्गत पांच युवाओं का पहला बैच सऊदी अरब पहुंच गया है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन युवाओं को 31 अगस्त, 2024 को शिमला में नियुक्ति पत्र दिए थे. इन युवाओं में ऊना जिला के रजत कुमार, सुनील कुमार, जसप्रीत सिंह, अभिनव और जिला हमीरपुर के दिनेश शामिल हैं.

सीएम सुक्खू ने कहा कि विदेश में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने यूएई स्थित दुबई में ईएफएस फैसिलिटीज़ सर्विसिज ग्रुप लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया है जिसके तहत दिसम्बर 2023 में मुख्यमंत्री की दुबई यात्रा के उपरांत इएफएस ने विदेश भर्ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिमाचल से 15-20 फीसदी भर्तियां करने का लक्ष्य रखा है.

इसके अंतर्गत आतिथ्य, तकनीकी सेवाओं, हाउस कीपिंग, खाद्य व पेय पदार्थ और कार्यालय सहायक जैसे क्षेत्रों में प्रदेश से प्रतिवर्ष करीब एक हजार युवाओं को दुबई में रोजगार दिया जाएगा.

इसके अलावा, श्रम एवं रोजगार विभाग को विदेश में कार्य कर रहे युवाओं का कुशलक्षेम सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं. यह प्रदेश सरकार की विदेश में राज्य के युवाओं की सुरक्षा के लिए गंभीरता को दर्शाता है.

सरकारी क्षेत्र में 31 हजार पद सृजित

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है. कांग्रेस सरकार ने सिर्फ 20 माह के अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में 31 हजार पद सृजित किए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य कर रही है ताकि भविष्य में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के लिए विदेश में और अवसर प्राप्त हों.

इस पहल से राज्य के युवा एजेंटों के शोषण से बचेंगे और विदेश में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वरोजगार को और अधिक बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना भी शुरू की है. इस योजना से राज्य के युवा खुद के उद्यम और स्थायी आजीविका अर्जन के लिए प्रेरित होंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे.

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