UCC पेश होने के बाद सभी की शिकायतें हो जाएंगी दूर- सीएम धामी. देहरादन: राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के मकसद से बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र 5 फरवरी से शुरू हो गया है. उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही संपन्न होने के बाद सदन को 6 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. वहीं, 6 फरवरी का दिन उत्तराखंड राज्य के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है. क्योंकि, इस दिन विधानसभा सदन में उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) विधेयक को सदन के पटल पर रखेगी. इस पर चर्चा होने के साथ ही इसे पारित किया जाएगा.
विधानसभा सत्र में पारित होने जा रहे यूसीसी बिल को लेकर भाजपा सरकार काफी उत्साहित नजर आ रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य में लागू होने जा रहे विधेयक का इंतजार लंबे समय से था. यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसकी प्रतीक्षा न सिर्फ उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं बल्कि पूरा देश कर रहा है. पूरा देश इस वक्त उत्तराखंड को देख रहा है. प्रदेश में मातृ शक्ति, युवा, समेत सभी वर्ग के लोगों के लिए यूसीसी लेकर आ रहे हैं. जिसे मंगलवार 6 फरवरी को विधेयक के रूप में सदन में पेश किया जाएगा.
विपक्ष के सवाल पर बोले सीएम:वहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्ष की ओर से उठाया जा रहे सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भारत का संविधान कह रहा है, उसके अनुरूप ही यूनिफॉर्म सिविल कोड आगे बढ़ेगा. हालांकि, अभी ड्राफ्ट सदन में नहीं आया है. ऐसे में जब यूसीसी ड्राफ्ट विधेयक के रूप में सदन में पेश किया जाएगा, तो उसके बाद सभी लोगों की चिंताएं दूर हो जाएंगी. सीएम ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है. लिहाजा, किसी को भी अभी से चिंता करना या परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि यूसीसी विधेयक सदन के पटल पर रखे जाने के बाद सभी लोगों की परेशानियां दूर हो जाएंगी.
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युगदृष्टा है. भविष्य को देखने वाले हैं. देश के हर एक जन, गण, मन की पीएम चिंता करते हैं. इसके साथ ही देश के सभी युवाओं, नौनिहालों और विद्याथियों के हितो को देख रहे हैं. युवाओं और प्रतिभागियों को किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, पीएम उसको भली भांति जानते हैं. यही वजह है कि पीएम हर वो काम करते हैं जिसकी लोगों को आवश्यकता होती है. लिहाजा, नकल विरोधी कानून की देश को जरूरत है, जो पीएम मोदी के नेतृत्व में धरातल पर उतर रहा है.
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