गहलोत सरकार ने बिजली कंपनियों को घाटे में पहुंचाया, किसानों के लिए सिर्फ नारे दिए- CM भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित पीएम कुसुम सौर पंप संयंत्र स्वीकृति-पत्र वितरण किए. समारोह में 500 से ज्यादा किसान उपस्थित थे, जिनमें से 10 कृषकों को मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने स्वीकृति-पत्र दिए. इस दौरान सीएम ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा.

जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा. सीएम ने पूर्ववर्ती सरकार पर बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जब-जब कांग्रेस की सरकार आई है, तब बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबोने का काम किया. 2008 से 2013 में कांग्रेस की सरकार रही, इस दौरान इन्होंने बिजली कंपनियों पर 65 हजार करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा और यही हाल 2018 से 2023 के कार्यकाल में भी रहे. जब 90 हजार करोड़ का घटा दिया है, इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ किसानों के लिए नारे देने का काम किया, किया कुछ भी नहीं.

पहली प्राथमिकता पानी, दूसरा किसान : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार कृषकों की आमदनी बढ़ाकर उन्हें खुशहाल और समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारी सरकार ने आते ही सबसे अधिक फैसले किसान हित में लिए हैं. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए प्रतिवर्ष किया गया है. गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देकर इसे 2400 रुपए कर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे किसानों की कड़ी मेहनत के कारण ही आज राजस्थान ईसबगोल और जीरा उत्पादन में देश भर में प्रथम, मेथी, लहसुन और सौंफ के उत्पादन में दूसरे और अजवाईन एवं धनिया के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है. किसानों की उपज बढ़ाने के लिए राज्य बजट में 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग और 1-1 लाख किसानों को ज्वार एवं मोठ के बीज मिनिकिट निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है. उन्होंने कहा कि उन्नत कृषि यंत्र किसानों को किराए पर उपलब्ध कराने के लिए 500 कस्टम हायरिंग केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी.

पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की समस्या होगी दूर :उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने तीन माह के अल्प कार्यकाल में पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया है. पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी एकीकृत परियोजना और शेखावाटी क्षेत्र के लिए ताजेवाला हैडवर्क्स के ऐतिहासिक एमओयू के माध्यम से इन क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा. साथ ही, उदयपुर में देवास बांध परियोजना तृतीय और चतुर्थ के माध्यम से दक्षिण राजस्थान में भी जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी नहर के 15 किलोमीटर लम्बे कच्चे हिस्से को भी पक्का करवाने की मंजूरी दे दी गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को समय पर और पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो इसके लिए हमने किसानों को 100 दिन की कार्ययोजना में 20 हजार से अधिक कृषि कनेक्शन जारी किए हैं. हाल ही में 3 हजार 325 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित और 28 हजार 500 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं. इन परियोजनाओं की स्थापना के बाद प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बनेगा. हम भविष्य में बिजली खरीदने की बजाय बेचेंगे, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण राज्य की समस्त बिजली कम्पनियों पर ऋण भार बढ़कर 1.5 गुणा हो गया था.

प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में किसानों को हो रहा उत्थान :मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद गरीबी हटाओ के नारे बहुत लगे, मगर धरातल पर कार्य नहीं हुआ. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की चिंता की. वाजपेयी ने नदी जोड़ो परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की. शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों को संबल प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. उन्होंने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 'पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना' शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें एक करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सौर पंप सेट लगाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है. अब तक 1 लाख 5 हजार से अधिक सोलर पंप सेट लगाए जा चुके हैं. राज्य सरकार पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश में सभी मौजूदा ट्यूबवेलों का 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा द्वारा संचालन सुनिश्चित करेगी.

गरीब किसान के सपने नहीं होंगे चकनाचूर :मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कठिन हालात में संघर्ष कर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजता है, ताकि वह सरकारी सेवा में आकर जीवन में आगे बढ़ सके. जब पेपर लीक होता है तो किसानों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं. हमने सरकार बनते ही पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की और एसआईटी का गठन किया. आज गुनहगारों की गिरफ्तारियां हो रही हैं. हमारा वादा है कि पेपर लीक का एक भी दोषी सजा से बच नहीं पाएगा. कांग्रेस ने सिर्फ किसानों के लिए नारे देने का काम किया, जबकि मोदी सरकार ने किसानों के जीवन के सुधार में काम किया.

ये है पीएम कुसुम योजना :योजना में केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, जिसमें से 30 प्रतिशत अंशदान केंद्र और 30 प्रतिशत राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाता है. इसके अतिरिक्त प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए राज्य मद से 45 हजार रुपए का प्रति कृषक अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है. जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3 एचपी और 5 एचपी क्षमता के सौर संयंत्र लगाने पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है. कार्यक्रम में ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर, सांसद रामचरण बोहरा, ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसान और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे.