जयपुर :प्रदेश की भजनलाल सरकार दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में अधिक से अधिक निवेशकों को आमंत्रित कर रही है. सीएम ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को हर वो सुविधा दी जाएगी, जिसकी उन्हें जरूरत है. सरकार प्रदेश के हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में काम कर रही है. इसके लिए हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी पर काम कर रहे हैं. हम उद्योग नीति 2024 लेकर आए हैं, ताकि निवेशक आकर्षित हो सके और रोजगार के अवसर सृजित हों. सीएम ने आगे कहा कि लॉजिस्टिक इको सिस्टम और सप्लाई चैन को विकसित करने के लिए हम राजस्थान में वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी ला रहे हैं.
सीएम ने निवेशकों को किया आमंत्रित :मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट के उद्घाटन के दौरान राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में आने और प्रदेश में ज्यादा में ज्यादा से निवेश की बात कही. उन्होंने कहा कि जयपुर में शुरू हो रहे उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. यह राज्य की आर्थिक प्रगति में भी सहायक होगा. राजस्थान में उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं. हमारी सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.
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उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 9-11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने वाले ‘राइजिंग राजस्थान’ इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश-विदेश के निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है. सीएम ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को बिजली की कोई कमी नहीं हो, इसके लिए हमने ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख 24 हजार करोड़ के समझौते किए हैं.
उद्योगों की मांग के अनुरूप पर्याप्त बिजली, पानी और जमीन मुहैया कराई जाएगी. पहले भी आपको लोग ऐसा कहते रहे होंगे, लेकिन किया नहीं होगा. खैर, हमारा काम सिंगल विंडो के आधार पर होगा, हमने राजस्थान में पहले से ही निवेश के क्षेत्र चिन्हित कर लिए हैं. कौन सा क्षेत्र किस बिजनेस के लिए उपयुक्त होगा, वहां कौन सा प्लांट लगाने से निवेशक और स्थानीय जनता को फायदा होगा, उसे भी हमने सुनिश्चित किया है.
औद्योगिक विकास से आर्थिक उन्नति संभव :सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार नवाचारों और नई नीतियों के माध्यम से राजस्थान को निवेशकों की पसंदीदा जगह बनाने का प्रयास कर रही है. प्रदेश में नई औद्योगिक नीति-2024, एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति, राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट पॉलिसी, राजस्थान वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी जैसी विभिन्न नई नीतियों से निर्यात और लॉजिस्टिक इको सिस्टम बेहतर होगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में औद्योगिक गति देने का काम भी किया जा रहा है.