जयपुर. लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में आ गईं हैं. वहीं, निर्वाचन शांतिपूर्ण आदर्श आचार संहिता के साथ संपन्न हो, इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी और निर्वाचन आयोग भी मुस्तैदी के साथ जिम्मा संभाले हुए हैं. लोकसभा चुनाव की समीक्षा और आवश्यक दिशा निर्देश के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने पड़ोसी पांच राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान बॉर्डर चेक पॉइंट पर प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता बताते हुए निर्देश दिए गए.
पड़ोसी 5 राज्यों के साथ समीक्षा बैठक :राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और गुजरात के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और प्रमुख सचिव (गृह) की बैठक ली. बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कानून-व्यवस्था सहित अन्य तैयारियों के संबंध में चर्चा की. मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित कराने के लिए राजस्थान सहित सभी पड़ोसी राज्यों को समन्वय बनाकर संवेदनशीलता और सतर्कता बरतनी होगी. उन्होंने कहा कि अवैध नकदी, अवैध शराब आदि के प्रवाह को रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं पर दोतरफा निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए.
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चेक पोस्ट पर कड़ी निगरानी :मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि वीसी में निर्वाचन के दौरान धन-बल, अवैध शराब और मादक पदार्थों को रोकने के लिए प्रभावी कार्य-योजना बनाकर कार्य करने, बॉर्डर एरिया चेक पॉइन्ट्स पर सघन जांच, सभी एजेंसियां को समन्वय से कार्य करने और आयोग के सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकने वाले मुद्दों की सूची बनाकर पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियों को चाक-चौबंद कर दिया गया है. इसके लिए पुलिस और आबकारी विभाग की राजस्थान के 223 चेक पॉइन्ट्स और पड़ोसी राज्यों के 174 चेक पॉइन्ट्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. जरूरी मामलों में सीआरपीसी, एनडीपीएस, एनएसए, राजपासा आदि में मामले दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है.
उन्होंने बताया कि चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही हथियार की जब्ती का कार्य भी किया जा रहा है. आवश्यकता पड़ने पर पड़ोसी राज्यों से होमगार्ड की उपलब्धता मांग के अनुसार सुनिश्चित करने के संबंध में समन्वय किया जा रहा है. राजस्थान के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में सूखा दिवस को प्रभावी रूप से लागू करने और मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश घोषित करने पर भी चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि राज्य की सीमाओं पर जहां अंतरराज्यीय आवागमन अधिक है, वहां फर्जी मतदान की आशंका को रोकने के लिए आगमन बिन्दुओं को सील करने के निर्देश दे दिए गए हैं.
