नई दिल्ली:दिल्ली में पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे तौर पर अब मुख्य सचिव ही जिम्मेदार होंगे. विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल और जल मंत्री आतिशी ने इस बात की जानकारी लिखित तौर से मुख्य सचिव को दी है और इस संबंध में अहम आदेश दिए हैं. पत्र में सीवर ओवरफ्लो होने से जल प्रदूषण और पाइपलाइन में लीकेज संबंधित समस्याओं को एक सप्ताह के अंदर दूर करने और दैनिक रिपोर्ट जल मंत्री को देनी की बात कही गई है.
मुख्य सचिव को मिला यह निर्देश मुख्य सचिव को मिला यह निर्देश
- 15 मार्च तक सभी शिकायतों का निपटारा करें. समस्याओं का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए.
- हर रोज शिकायतों के निपटारे से संबंधित प्रगति रिपोर्ट शाम 6 बजे तक भेजना होगा.
- 14 मार्च को विस्तृत रिपोर्ट देना होगा.
- 15 मार्च को विधानसभा में निजी तौर से मौजूद रहना होगा.
दरअसल, दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायकों द्वारा सीवर ओवरफ्लो, जल प्रदूषण और जल पाइपलाइन लीकेज से संबंधित मुद्दों को कई बार उठाया गया था. इस पर खूब चर्चा भी हुई. 9 मार्च को इसकी शिकायत विधायकों द्वारा विधानसभा के अध्यक्ष को भी भेजी गई थी. दिल्ली में जल प्रदूषण और सीवर ओवरफ्लो से जुड़ी समस्याएं इतनी गंभीर हो गई हैं कि कई इलाके में लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है. विधानसभा में कहा गया था कि पानी और सीवरेज से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं. मुख्य सचिव को सभी शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया.
इस सप्ताह के दौरान मुख्य सचिव को दैनिक रिपोर्ट जल मंत्री को देनी है. विधानसभा सत्र की विशेष बैठक 15 मार्च को बुलाई गई है. इस दौरान मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया है. 8 और 9 मार्च को प्रमुख सचिव के पास विधायकों की ओर से प्राप्त शिकायतों को निस्तारण के लिए भेजा गया था. मंत्री आतिशी ने प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में सभी समस्याओं का निस्तारण करने और 14 मार्च की शाम तक इसकी फाइनल रिपोर्ट देने को कहा है.
विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में कहा है, "सदन के कई सदस्यों ने दिल्ली जल बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए शिकायतें की. सदन ने 9 मार्च को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत जीएनसीटीडी के मुख्य सचिव को इस सदन के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों को हल करने का निर्देश दिया गया. मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी कार्यवाही की दैनिक रिपोर्ट जल मंत्री को देंगे. 15 मार्च की सुबह 11 बजे विधानसभा का सत्र बुलाया गया है. जहां मुख्य सचिव विधानसभा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शिकायतों के समाधान पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.'
