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दिल्ली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ से मिले सीएम धामी, हरिद्वार BHEL की भूमि उत्तराखंड सरकार को देने की मांग - Chief Minister Pushkar Singh Dhami

Chief Minister Pushkar Singh Dhami उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से दिल्ली दौरे पर हैं. इसी क्रम में उन्होंने केंद्रीय मंत्री महेन्द्र नाथ पांडे से भेंट की. इस बीच सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से BHEL की भूमि को उत्तराखंड सरकार को देने का आग्रह किया है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 2, 2024, 7:23 PM IST

देहरादून:यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, जहां उन्होंने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेन्द्र नाथ पांडे से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने हरिद्वार में मौजूद भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BHEL) की 492 एकड़ भूमि को उत्तराखंड सरकार को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है. इसके अलावा सीएम धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं.

सीएम ने BHEL की भूमि राज्य सरकार को देने का किया आग्रह: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग पर धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तराखंड निवेश प्रोत्साहन और स्टार्टअप के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है. भारत सरकार की ओर से निर्गत की जाने वाली रैंकिंग में उत्तराखंड लगातार बेहतर श्रेणी प्राप्त कर रहा है.

केंद्रीय मंत्री महेन्द्र नाथ पांडे से सीएम धामी ने की भेंट

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हरिद्वार स्थितभारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की 457 एकड़ भूमि, जोकि एकीकृत औद्योगिक संस्थान हरिद्वार के साथ लगती है. पिछले 60 सालों से उपयोग न होने के चलते खाली पड़ी है. साथ ही भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार के स्वामित्व की एक अतिरिक्त 35 एकड़ भूमि भी खाली है, जो हरिद्वार रेलवे लाइन किनारे स्थित है और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने के लिए बेहतर है.

केंद्रीय मंत्री से BHEL की भूमि को उत्तराखंड सरकार को देने का किया आग्रह

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के निर्माण की मिली सैद्धांतिक सहमति:सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस 457 एकड़ भूमि पर औद्योगिक विस्तार और 35 एकड़ भूमि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को हस्तांतरित की जा सकती है. जिससे राज्य में होने वाले निवेश को एक नया आयाम प्राप्त होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे. इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री ने रुड़की और पंतनगर में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के निर्माण के लिये सैद्धांतिक सहमति दी है.

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