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85 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग पोस्‍टल बैलेट से दे सकेंगे वोट, CEO ने चुनाव के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित

Lok Sabha Election 2024 देहरादून सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरूषोत्तम ने लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक ली. साथ ही उन्होंने चुनाव की तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने सभी विभागों को जिम्मेदारी के साथ तय समय पर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Mar 15, 2024, 7:11 PM IST

देहरादून: लोकसभा चुनाव की तैयारी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जुड़ा हुआ है. इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरूषोत्तम ने सचिवालय में स्वीप की स्टेट कोर कमेटी और स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी के साथ बैठक की. बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी विभागों को अधिक से अधिक निर्वाचन तैयारियों, मतदाता जन जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियानों की विस्तृत जानकारी ली. साथ ही सभी विभागों को जिम्मेदारी के साथ तय समय के भीतर लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए.

सीईओ ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी दिव्यांग मतदाताओं को सक्षम एप से जोड़ा जाए. साथ ही इसके जरिए बूथ लेवल असिस्टेंट, व्हीलचेयर, डंडी-कंडी समेत अन्य सुविधाओं के प्रति जागरूक करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाए. प्रदेश के 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट आवेदन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश दिए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि मतदान ड्यूटी में लगने वाले सभी वाहन चालकों और परिचालकों की एक सूची तैयार करें, ताकि ये लोग भी मतदान करें.

लोक निर्माण विभाग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी पोलिंग बूथ पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था की जाए ताकि दिव्यांग मतदाता व्हीलचेयर के जरिए आसानी से मतदान कर सके.इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश में नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ बैठक ली. बैठक के दौरान संचार नेटवर्क की दृष्टि से शैडो एरिया पोलिंग स्टेशनों में जल्द से जल्द नेटवर्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश में अधिक से अधिक मतदान कराए जाने और इसके प्रचार प्रसार को लेकर मीडिया एवं सोशल मीडिया टीम के साथ भी बैठक की. साथ ही अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए की मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए. साथ ही राष्ट्रीय स्थानीय पर्वों पर विशेष गतिविधियों के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाए.

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