आगरा:आगरा नगर निगम के मुख्य पशु कल्याण अधिकारी (Chief Animal Welfare Officer Dr Ajay Kumar Yadav) पर सात करोड़ रुपये के गबन का आरोप है. जिसके मुताबिक, पशु कल्याण अधिकारी एक साल से बंद स्लॉटर हाउस को निजी फर्म के साथ संचालित कर रहे हैं. यही नहीं, शासन के नियम के विरुद्ध पशुओं का कटान हो रहा है. आगरा मेयर ने मोटी रकम के गबन की पुष्टि की है. अधिकारी का आगरा नगर निगम से तबादला होने पर भी उन्हें सात करोड़ रुपये नगर निगम में जमा कराने होंगे.
मुख्य पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार यादव पर 7 करोड़ रुपये गबन का आरोप ये है आरोप:सुल्तानगंज निवासी रवि गांधी ने आगरा नगर निगम के मुख्य पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार यादव की प्रशासन शिकायत की है. जिसमें आरोप है कि, कुबेरपुर स्थित स्लॉटर हाउस पिछले एक साल में तीन बार बंद हो चुका है. अभी दिसंबर से बंद है. इससे आगरा नगर निगम को रोजाना एक लाख बीस हजार का राजस्व नुकसान हो रहा है. जबकि, एक निजी फर्म की मिलीभगत से गैर कानूनी तरीके से स्लॉटर हाउस को संचालित कराया जा रहा है.
स्लॉटर हाउस में भैंसों के तीन माह की उम्र के छोटे बच्चा पशु का भी कटान हो रहा है. कटान के बाद मीट को नगर निगम के वाहनों से ही पूरे शहर में दुकानों तक पहुंचाया गया है. इसके साथ ही आवारा पशुओं के कटान की भी शिकायती की गई है. सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ कर कांजी हाउस नहीं, बल्कि स्लॉटर हाउस भेजा जाता है. इसकी जांच की मांग की है. इतना ही नहीं, निजी फर्म अपने पशुओं के कटान के लिए स्लॉटर हाउस में भेजती है.
व्यापारियों के गंभीर आरोप:आगरा स्लॉटर हाउस व्यापारी एसोसिएशन ने भी पशु कल्याण अधिकारी गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि, अधिकारी एक निजी कंपनी को फायदा देने के लिए काम कर रहे हैं. अध्यक्ष हाजी जाफर का कहना है कि, नगर निगम से 500 पशुओं के कटान की अनुमति है, जबकि 1200 जानवर रोज काटे जा रहे हैं.
क्या बोलीं मेयर हेमलता दिवाकर: शिकायतकर्ता रवि गांधी ने अपनी शिकायत पत्र के साथ पिछले एक साल में पशु कटान की पर्चियां सबूत के तौर पर लगाई हैं. इस बारे में मेयर हेमलता दिवाकर का कहना है कि, मुख्य पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय यादव ने सात करोड़ रुपये का गबन किया है. जांच के बाद ये जानकारी मिली है कि, रसीदें काटी गई हैं. उसका पैसा नगर निगम में जमा नहीं किया गया है. मेयर हेमलता दिवाकर का कहना है कि, अधिकारी का आगरा नगर निगम से तबादला होने पर भी उन्हें सात करोड़ रुपये नगर निगम में जमा कराने होंगे.
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