छत्तीसगढ़ विधानसभा में पीएचई मंत्री ने कहा- "जल जीवन मिशन में गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार" - Chhattisgarh Assembly

Monsoon Session Chhattisgarh, Electro Chlorinator System छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के चौथे दिन जल जीवन मिशन पर चर्चा हुई. जल जीवन मिशन में लापरवाही को लेकर विपक्ष के सवालों का डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवाब दिया. उन्होंने जल जीवन मिशन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जानकारी सदन को दी. Jal Jeevan Mission

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में जल जीवन मिशन को लेकर विधायक धरमजीत सिंह, विधायक संगीता सिन्हा और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बीच सवाल जवाब हुई. जिसके बाद लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही पर कार्रवाई की जानकारी दी.

"जल जीवन मिशन में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं": सदन में जल जीवन मिशन को लेकर राज्य में चल रही योजनाओं पर पूछे गए सवाल का जवाब डिप्टी सीएम साव ने प्रश्नकाल के समय में जवाब दिया. उप मुख्यमंत्री अरुण शाव ने कहा, "राज्य में चल रहे जल जीवन मिशन को लेकर हम सतर्क हैं. इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी. इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी. इसी के तहत अब तक सरकार ने कार्रवाई की भी है."

"लोगों के घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने काम कर रहे हैं. जहां पर भी गड़बड़ियां मिल रही है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं. अभी 6 कार्यपालन अभियंता को निलंबित किया है, 4 को नोटिस जारी किया है. देरी से कार्य करने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई प्रस्तावित है. इस बीच 188 हैंडपंप टेक्नीशियन की भर्ती भी की गई है." - अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

कौशिक के प्रश्न का दिया जवाब : वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिक के प्रश्न का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, "जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 883 फर्म का इंपेनलमेंट किया गया है. इसके लिए जल और स्वच्छता मिशन है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं. वहीं पीएचई का कार्यपालन अभियंता सचिव और 11 वरिष्ठ अधिकारी सदस्य होते हैं, उनके देखरेख में सारा कार्य होता है."

"687 फर्म और संस्थाओं का इंपेनलमेंट किया": उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, "समिति द्वारा 687 फर्म और संस्थाओं का इंपेनलमेंट किया गया है. मिशन कार्यालय द्वारा 196 फर्म संस्थाओं का इंपेनलमेंट किया गया है. पाइप, वाल्व सहित अन्य सामानों की खरीदी राज्य स्तर पर होता है. क्रियान्वयन सहायक एजेंसी और तीसरा पक्ष निरीक्षण एजेंसी टीपीआई, डीपीआर तैयार कराने हेतु सलाहकार एजेंसी, इंपेनलमेंट जिला स्तरीय कमेटी द्वारा होता है. 79 फर्म और संस्थाओं का इंपेनलमेंट निरस्त किया गया. इसको लेकर शिकायत आई थी कि मापदंड के अनुरूप काम नहीं हो रहा है. कार्य में विलंब कर रहे हैं."

इलेक्ट्रक्लोनीरेटर को लेकर सदन को दी जानकारी : उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने सदन को बताया, "इलेक्ट्रक्लोनीरेटर के संबंध में 2022 में 11.5.2022, 31.5.5022 और 2.9.2022 को इलेक्ट्रक्लोनीरेटर सिस्टम के लिए 8 निर्माता इकाइयों का इंपेनलमेंट किया गया. बाद में इसमें निरस्त किया गया. इसमें मूल शिकायत थी कि कम कीमत के इलेक्ट्रक्लोनीरेटर लगाए गए हैं."

"शिकायत के बाद जांच कर इंपेनलमेंट निरस्त किया गया. बाद में राज्य स्तरीय SWSM के द्वारा 29.9.2023, 7.12.2023 को अनुमोदन के बाद 6.9.2023 को चार इलेक्ट्रक्लोनीरेटर निर्माता और 22.2.2024 को चार निर्माता इकाइयों को कार्य आदेश दिया गया है." - अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, "सामग्री क्रय करने पर जल जीवन मिशन से सीधे भुगतान नहीं होता है, सामग्री का भुगतान ठेकेदार करता है. हमने इंपेनलमेंट निरस्त किया है. ठेकेदार को सुनिश्चित करना है कि SOR का जो मापदंड है, उसके अनुरूप सामग्री लगे."

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने धरमलाल कौशिक के क्षेत्र में पानी नहीं की शिकायत पर उसकी जांच कराने की बात कही. साथ ही जहां नलों में पानी नहीं आ रहे हैं, वहां पर सख्ती से काम कराने का भरोसा भी दिया.