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सीएम चंपाई सोरेन का निर्देश, लैम्प्स पैक्स के नोटिस बोर्ड पर दें खाद-बीज की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी - Information Related to Fertilizer - INFORMATION RELATED TO FERTILIZER

Champai Soren's Instructions on Fertilizers. सीएम ने गुरुवार को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को खाद-बीज की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया. साथ ही अन्य कृषि सामग्रियों को भी उपलब्ध कराने को कहा गया.

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झारखंड मंत्रालय में बैठक (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jun 20, 2024, 10:09 PM IST

रांची: मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अधिकारियों के साथ बैठक की. जहां राज्य के लैम्प्स पैक्स के नोटिस बोर्ड पर खाद-बीज की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों को समय पर खाद बीज के साथ अन्य कृषि सामग्रियों को उपलब्ध कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया. साथ ही कृषि से जुड़ी योजनाओं को लेकर किसानों, कृषक समूहों और किसान संगठनों से संवाद स्थापित करने की भी बात कही. उन्होंने खाद बीज की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक करने का आदेश देते हुए कहा कि इससे किसानों को सुलभता से इसकी जानकारी मिल सकेगी.

सीएम चंपाई सोरेन का बयान (ETV BHARAT)

किसानों को जल्द से जल्द मिले ऋण माफी का लाभ: सीएम

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख तक का ऋण माफ किया जाएगा. इससे पहले राज्य में 50 हजार तक का लोन माफ किया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 2 लाख तक का कर दिया गया. ऐसे में जिन किसानों का कृषि ऋण बकाया है उनके एनपीए माफी के लिए बैंकों से बातचीत करे और उन्हें ऋण माफी का लाभ जल्द से जल्द पूरा करने का काम किया जाए.

अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कार्यों में टाइम फैक्टर काफी मायने रखती है. ऐसे में किसानों को समय पर खाद बीज के साथ-साथ कृषि से जुड़ी सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध कराया जाए जिसे वह पूरा सदुपयोग कर सके. समीक्षा बैठक के दौरान राज्य में पानी की वर्तमान स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की. साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसी भी क्षेत्र में बोरिंग वहां के भूमिगत जल स्तर को देखते हुए किया जाना चाहिए.

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