छत्तीसगढ़ में डीए एरियर्स के लिए सड़कों पर उतरे कर्मचारी अधिकारी, 112 संगठनों ने बोला हल्ला - protest For DA arrears in Raipur

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेशभर के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहे. इन कर्मचारियों ने डीए एरियर्स की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. मांगें पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है.

रायपुर: रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. रायपुर में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम के पास मैदान में हल्ला बोला. इस दौरान जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की. कर्मियों ने मांगें पूरी न होने पर आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी दी.

112 संगठन के अधिकारी कर्मचारी शामिल: प्रदर्शन के दौरान छत्तीसगढ़ सुपरवाइजर संघ की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु परिहार ने कहा कि आज प्रदेश स्तर पर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हड़ताल कर रहा है. इस हड़ताल में सभी 112 संगठन के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं. मोदी की गारंटी को पूरा करवाने के साथ ही अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी हड़ताल आयोजित की गई है.

प्रदेश के लगभग 4 लाख से ज्यादा शासकीय कर्मचारी और अधिकारी चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.एक दिवसीय हड़ताल के बाद भी अगर सरकार गंभीरता से उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन बाध्य होगा. -संजय शर्मा, संभागीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन

सरकारी कार्यालयों में लगा रहा ताला: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक उदय मुदलियार ने इस प्रदर्शन की जानकारी दी है. उन्होेंने बताया कि सभी जिला मुख्यालय में आज ब्लॉक और तहसील के कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर रहे. आज इस एक दिवसीय हड़ताल की वजह से स्कूल कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग में काम पूरी तरह से प्रभावित हो गया है.सरकार हमारी मांगों को पूरा करे.

ये है चार सूत्रीय मांगें:

• प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मियों की तरह 1 जनवरी 2024 से 4 फीसद महंगाई भत्ता दिया जाए.
• जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के साथ एरियर्स की राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए.
• प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समय मान वेतनमान दिया जाए, केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए.
• मध्य प्रदेश सरकार की तरह प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदी कारण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए.