जयपुर:पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय बने 17 नए जिलों को लेकर भजनलाल सरकार जल्द फैसला लेना चाहती हैं, लेकिन प्रस्तावित जनगणना के चलते राज्य की प्रशासनिक सीमाएं सील है. ऐसे में सरकार चाहकर भी जिलों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती हैं. सीएम भजनलाल शर्मा ने अब केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राजस्थान के लिए प्रशासनिक सीमाओं को 31 दिसम्बर तक खोलने का आग्रह किया है. इससे साफ है कि भजनलाल सरकार अगले दो-तीन महीनों में ही गहलोत सरकार के समय बने 17 नए जिलों का क्षेत्राधिकार बदलने, उन्हें समाप्त करने और छोटे जिलों को आपस में मर्ज करने का फैसला लेगी.
समय सीमा बढ़ाने की मांग:सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से पत्र में कहा गया गया है कि केन्द्र सरकार ने आगामी जनगणना के लिए जिलों, तहसीलों,कस्बों एवं ग्रामों जैसी प्रशासनिक इकाइयों को तय करने की राज्य की शक्तियां 1 जुलाई 2024 के आगे नहीं बढ़ाई गई हैं, लेकिन राज्य सरकार आमजन को लाभान्वित करने के लिए प्रदेश में नवीन राजस्व ग्राम, उपखंड, तहसील, उप-तहसील, कार्यालयों इत्यादि के सजृन एवं जिलों के क्षेत्राधिकार आदि में परिवर्तन के संबंध में अधिसूचना जारी करना चाहती हैं. ऐसे में राजस्थान प्रदेश के लिए प्रशासनिक इकाइयों के स्थिरीकऱण की समय सीमा 31 दिसम्बर 2024 तक बढ़ाए जाने की अनुमति शीघ्र प्रदान कराए.