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मानवाधिकार आयोग पहुंचा मुजफ्फरपुर में अधिवक्ता का आंख फोड़ने का मामला, दोषी पुलिसकर्मी पर होगी कार्रवाई - मुजफ्फरपुर में वकील से मारपीट

Muzaffarpur Advocate Assaulted: मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा अधिवक्ता का आंख फोड़ने का मामला मानवाधिकार आयोग के पास पहुंच गया है. पीड़ित की ओर से आयोग में याचिका दायर कर दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. पढ़ें पूरी खबर.

मुजफ्फरपुर में वकील से मारपीट
मुजफ्फरपुर में वकील से मारपीट

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 10, 2024, 9:15 PM IST

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में वकील से मारपीट का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है. घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है. पावर हाउस चौक पर सिपाही द्वारा डंडे से मारकर अधिवक्ता का आंख फोड़ दिया गया था. पीड़ित अधिवक्ता ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली व बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना में याचिका दायर की है.

7 फरवरी की घटनाः विगत 7 फरवरी को अधिवक्ता पंकज कुमार रात 11:40 बजे पटना से अपने आवास मुजफ्फरपुर लौट रहे थे. पावर हाउस चौक पर पहले से मौजूद काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष व अन्य पुलिसकर्मी वाहन जांच के लिए खड़े थे. पुलिसकर्मियों द्वारा उनकी गाड़ी को रोका गया और पूछा गया कि वे कहां से आ रहे हैं? जबतक अधिवक्ता कुछ बोल पाते तबतक थानाध्यक्ष द्वारा उन्हें गाली देते हुए पुलिसकर्मियों को मारने का आदेश दे दिया.

आंख में डंडा से माराः इसके बाद एक पुलिसकर्मी के द्वारा अधिवक्ता पंकज कुमार के आंख में डंडा मार दिया. वे दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गए. तब सभी पुलिसकर्मी वहां से भाग गए. स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल दुर्गाशंकर के अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया. उसके बाद उनका ईलाज एएसजी. हॉस्पिटल में हुआ. तब मालूम चला कि उनकी एक आंख फूट चुका है.

कोलकाता में चल रहा इलाजः इसके बाद उन्हें एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया. जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने आईजीआईएमएस पटना या शंकर नेत्रालय जाने के लिए कहा. अधिवक्ता शंकर नेत्रालय कोलकाता में अपने आंख का इलाज करवा रहे हैं. मानवाधिकार अधिवक्ता एस केझा के द्वारा मनवाधिकार आयोग में याचिका दायर की गई है.

"यह पूरा प्रकरण मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर श्रेणी का है. पूरे प्रकरण की जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की माग की है."- एस केझा, अधिवक्ता

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