लखनऊ: वित्त मंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट बजट पेश किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट था. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े एलान किए. इनमें मुफ्त राशन की व्यवस्था अलगे पांच साल के लिए बढ़ाने, कृषि और संबंद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान, छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन, पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त पीएफ, नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता आदि प्रमुख हैं. केंद्रीय बजट को लेकर हमने अर्थशास्त्री प्रोफेसर एपी तिवारी से विशेष बातचीत की.
प्रश्न: आज केंद्रीय बजट संसद में पेश किया गया है. इस बजट को आप समग्रता में कैसे देखते हैं?
उत्तर: मोदी सरकार का विजन है कि देश को 2047 तक विकसित बनाना है. इस दूरगामी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने आधारभूत ढांचा विकास के लिए, जो आउटले में लगभग साढ़े तीन फीसदी की वृद्धि की गई है, उससे पूंजीगत विकास में वृद्धि होगी. आधारभूत ढांचा सुधार एक ऐसा क्षेत्र है, जिससे रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होती है. साथ ही ढुलाई की लागत भी घटती है. इसलिए हम कह सकते हैं कि अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार से अर्थव्यवस्था की कुशलता बढ़ेगी और खेती से लेकर उद्योग और सेवा क्षेत्र का एकीकृत विकास हो पाएगा.
प्रश्न: इस बजट में सरकार ने सबसे अधिक प्रमुखता किस क्षेत्र को दी है?
उत्तर: यदि बजट भाषण को बारीकी से देखा जाए, तो उससे पता चलता है कि रोजगार को काफी ऊपर रखा गया है. रोजगार को लेकर जिन क्षेत्रों में विशेष बल दिया गया है, उसमें खेती का क्षेत्र है. जब खेती की बात की जाती है, तो कृषि को गैर खेती की क्रियाओं से जोड़ने की बात की गई है, जैसे वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन. स्वरोजगार सेक्टर है, जिसमें लगभग 57 फीसदी रोजगार लगा हुआ है. कोशिश इस बात की की गई है कि ग्रामीण आधारभूत ढांचे को भी आगे बढ़ाया जाए. इस बजट की व्यूह रचना में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे मिट्टी की सेहत सुधरेगी, साथ ही लोगों को सेहतमंद अनाज भी मिलेगा. श्रीअन्न को लेकर सरकार की योजना पहले से ही चल रही है. सरकार खेती में विविधीकरण करना चाहती है और बजट में इस पर खासा ध्यान दिया गया है. इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. रोजगार के लिए भी बजट में कई प्रावधान किए गए हैं.
प्रश्न: यदि मध्यवर्गीय परिवारों और टैक्स दाताओं के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं दिखाई देता. आपको क्या लगता है?
उत्तर: जहां तक करदाताओं को राहत की बात है, तो अनुमान यह बताते हैं कि यदि हमारी जीडीपी एक प्रतिशत से बढ़ती है, तो कर राजस्व में एक दशमलव एक प्रतिशत की वृद्धि हो रही है. ऐसी स्थिति में सरकार कोई बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती कि जिससे राजकोषीय असंतुलन पैदा हो जाए. राजकोषीय संतुलन को साधना और घाटे को नियंत्रित रखना, उधारी को नियंत्रित रखना भी बड़ा काम है. मेरा मानना है कि राजकोषीय सुधार के साथ विकास को गति देना और पूंजीगत खर्च पर ध्यान देना जरूरी है. फिर भी मध्यम आय वर्ग के लोगों को कुछ राहत जरूर दी गई है. कर की दरों में भी थोड़ा-बहुत परिवर्तन किया गया है. इससे करदाताओं को राहत मिलेगी. एक खास बात है कि कर के नियमों का सरलीकरण किया गया है, जिससे कर दाताओं को काफी राहत मिलेगी.