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अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना, 107 करोड़ करेगी खर्च, कैबिनेट में 9 एजेडों पर मुहर - NITISH CABINET MEETING

मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी. क्या-क्या पास हुआ इस बैठक में. पढ़ें पूरी खबर.

नीतीश कुमार
नीतीश कुमार (Etv Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 19, 2024, 5:32 PM IST

Updated : Nov 19, 2024, 6:10 PM IST

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में कुल 9 एजेडों पर मुहर लगी. इसमें अल्पसंख्यक कल्याण और पथ निर्माण विभाग के तीन-तीन एजेंडे शामिल हैं.

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए 107 करोड़ : बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत पटना जिला के मसौढ़ी में 560 क्षमता के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिये 56 करोड़ 65 लाख 42 000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना अंतर्गत पश्चिम चंपारण के चनपटिया में 560 क्षमता के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिये 50 करोड़ 47 लाख 74 000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

नीतीश कुमार (फाइल फोटो) (Etv Bharat)

शहीदों के आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि में बढ़ोतरी : सशस्त्र सेनाओं एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रित को दी जा रहे अनुग्रह अनुदान राशि में बढ़ोतरी करने की स्वीकृति दी गई है. राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम के लिए 250 करोड़ 78 लाख की स्वीकृति दी गई.

पथ निर्माण के लिए 152 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति : पटना जिला अंतर्गत डुमरी हाल्ट पोठही रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी निर्माण के लिए 109 करोड़ 21 लाख 83000 की स्वीकृति दी गई. साथ ही छपरा बाईपास से छपरा मेडिकल कॉलेज तक 1.40 किमी चार लेन और 2 किमी दो लेन निर्माण कार्य के लिए 43 करोड़ 40 लाख 27 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई.

तारिणी दास को मिला एक्सटेंशन : लखीसराय के रामपुर से श्रृंगी ऋषि धाम पथ और रामपुरहाट से क्यूल रेलवे स्टेशन तक 21.85 किलोमीटर पथ की मजबूतीकरण कार्य के लिए 44 करोड़ 91 लाख 36 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई. वहीं भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता उत्तर उपभाग तारिणी दास को 21.10.2024 सेवानिवृत्ति के उपरांत अगले 2 वर्ष के लिए या मुख्य अभियंता के पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक जो भी पहले हो के लिए संविदा पर नियोजन की स्वीकृति दी गई.

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Last Updated : Nov 19, 2024, 6:10 PM IST

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