पटना: बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है. पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन की अंतिम तिथि 30 नवंबर दी गयी है. लेकिन सरकार इस तिथि को बढ़ाने पर विचार कर रही है. यह कहना है भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल का. बुधवार को विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह संकेत दिया. दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार के लोगों को भूमि सर्वेक्षण के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो इसको लेकर सरकार कटिबद्ध है.
"सर्वे का काम जनता के अनुसार होगा, जनता को दिक्कत देकर सर्वे नहीं किया जाएगा. 30 नवंबर तक उनको पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन देना था. उसके बाद एक साल तक सुनवाई अपील करनी थी. लेकिन, जनता के दिक्कत को देखते हुए सरकार इस पर विचार करेगी."- दिलीप जायसवाल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल. (ETV Bharat) विधान परिषद में उठा भूमि सर्वेक्षण का मामला: दिलीप जायसवाल ने कहा कि विधान परिषद में संजय सिंह ने बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर सवाल उठाया था. मंत्री ने कहा कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हो. उन्होंने कहा कि बिहार में अधिकांश अपराध भूमि विवाद के कारण हो रहा है. अभी भी 37% मामले जो थाने में जाते हैं वह जमीन विवाद के होते हैं. कोर्ट में भी 20% मामले जमीन विवाद से जुड़ा होता है.
खुद को ईमानदार मंत्री बतायाः दिलीप जायसवाल ने खुद को ईमानदार मंत्री बताते हुए कहा कि हमारे विभाग में अधिकारी कहीं भी कोई गड़बड़ करेंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी की गड़बड़ी की सूचना अगर मिलती है तो आप हमसे शिकायत कीजिए, 72 घंटे के अंदर उसे अधिकारी पर हम कार्रवाई करेंगे. उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की शिकायत पर 139 अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है.
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