कवर्धा घटना की हो न्यायिक जांच, दोषी पुलिसवालों पर दर्ज किया जाए हत्या का मुकदमा: भूपेश बघेल - demand judicial inquiry

कवर्धा घटना के विरोध में कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ बंद बुलाया. बंद का पूरे प्रदेश में मिला जुला असर नजर आया. मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा कि ''कवर्धा घटना की न्यायिक जांच की जानी चाहिए. पीड़ित के परिवार को पचास लाख का मुआवजा भी मिलना चाहिए. जिन पुलिस वालों पर संगीन आरोप लगे हैं उनपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए''.

रायपुर: कवर्धा में हुए घटना के विरोध में कांग्रेस लगातार मुखर होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. शनिवार को कांग्रेस ने घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद बुलाया. बंद का पूरे प्रदेश में मिला जुला असर देखने को मिला. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को भी घेरा है.

न्यायिक जांच की मांग: भूपेश बघेल ने कवर्धा घटना पर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार को चाहिए कि वो मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे. जेल में जितने भी लोग बंद किए गए हैं, उनको बेहतर इलाज की सुविधा मिले. जिन पुलिस वालों की वर्दी पर दाग लगा है, उनपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए. बघेल ने कहा कि ''पुलिस ने बर्बर तरीके से कार्रवाई की है. गांव के छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं तक को पीटा गया है''.

हमारी मांग है कि सरकार कवर्धा घटना की न्यायिक जांच कराए, पीड़ित के परिवार को पचास लाख का मुआवजा मिले. जेल में जो भी बंद लोग हैं उनको इलाज मुहैया कराया जाए. दोषी पुलिसवालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए.: भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री

भूपेश बघेल ने लगाए गंभीर आरोप:भूपेश बघेल ने कहा कि तीन लोगों की हत्या की गई है. दो लोगों की आपसी विवाद में जान गई, जबकि एक की जान पुलिस की पिटाई से गई है. बघेल ने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों का तबादला करना सरकतार की नाकामी को दिखाता है. मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि ''वो न्यायिक जांच के आदेश दें. डिप्टी कलेक्टर अपने ही कलेक्टर के खिलाफ क्या जांच करेगा''. कांग्रेस ने सरकार से ये भी डिमांड की है कि जो लोग गांव से गायब हैं, उनकी भी खोज की जाए.

कांग्रेस का कानून व्यवस्था पर सवाल: कानून व्यवस्था के हालात पर भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा. बघेल ने कहा कि जो लोग घटना में घायल हैं, उनको लेकर सरकार क्यों गोपनीयता बरत रही है, ये साफ किया जाना चाहिए. बघेल ने कहा कि रायपुर में सात लोग एडमिट हैं, लेकिन सरकार इसकी जानकारी नहीं दे रही है. जबतक पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा तबतक हमारा संघर्ष जारी रहेगा.