पूर्व मंत्री पर FIR गलत, बिना जांच के ही हुई कार्रवाई : भूपेश बघेल - politics of revenge

Politics of revenge पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री पर दर्ज हुई एफआईआर को बदले की राजनीति बताया है. भूपेश बघेल की माने तो बिना किसी जांच के ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.Case against Mohammad Akbar

राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने एकदिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे. जहां शहर के मठपारा में मारवाड़ी गौढ़ ब्राह्मण समाज के भवन लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए. इस दौरान प्रदेश सरकार पर निशाना साधना. इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि एक भी पीएम आवास नहीं बना है,नगर निगम के पार्षदों को 11 महीने से मानदेय नहीं मिल पा रहा है.इसके अलावा पूर्व मंत्री पर हुए FIR को लेकर भी पूर्व सीएम ने निशाना साधा.

एक भी पीएम आवास नहीं बना :पीएम आवास को लेकर पूछे गए सवाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहा कि मैंने विधानसभा में यही प्रश्न किया था. मैंने कहा था पूरे प्रदेश से भारत सरकार को क्या प्रस्ताव गया है.स्वीकृत कितने होकर आए. अभी तक कुछ नहीं. ग्रामीण क्षेत्र में भी यही स्थिति है. शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में शासन के आने के बाद भी एक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति नहीं मिली.

पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप :पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के ऊपर हुए एफआईआर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा जो यह सुसाइड नोट मिला है जो मृतक है उसने एप्लीकेशन थाने में दिया उसमें अकबर का नाम नहीं है,दूसरा जो सुसाइड नोट है उसमें उसका हस्ताक्षर भी नहीं है.

''जब भी इस प्रकार का कोई सुसाइड नोट मिलता है तो उसे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है उसे जांच कराई जाती है.बिना जांच कराए आपने एफआईआर कर दिया. इसका मतलब यह है कि आप बायस्ड हैं. बिना जांचे परखे अपने एफआईआर दर्ज कर दिया गया है यह बदले की राजनीति आप कर रहे हैं.''- भूपेश बघेल पूर्व सीएम छग

पार्षदों का मानदेय नहीं बढ़ाया : वहीं पार्षदों को मानदेय नहीं मिलने के मामले को लेकर पूछे गए सवाल में भूपेश बघेल ने कहा कि विष्णु देव के शासन में आने के केवल एक महतारी वंदन योजना ही संचालित है. बाकी सारे कार्यक्रम सब बंद हैं. नगरीय प्रशासन,चाहे ग्रामीण विकास विभाग,पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों में कोई काम नहीं हो रहा है,दुर्भाग्य तो ये है मुख्यमंत्री अपना सैलरी ले रहे हैं लेकिन पार्षदों का रोका गया है हमारे शासनकाल में सभी का बढ़ाया गया था.