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मोहन यादव ने आईएएस से अचानक पूछा, बताओ मोदी सरकार ने कौन से दिए 2 नए

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 120 शहरों में जीआईएस सर्वे का काम कराने जा रही है. इधर भोपाल में पहली जीआईएस लैब शुरू होगी.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : 4 hours ago

BHOPAL MOHAN YADAV GOVT NEW TASKS
मोहन सरकार को मिले 2 नए टास्क (ETV Bharat)

भोपाल: मध्य प्रदेश की सरकार को केन्द्र की मोदी सरकार ने दो नए टास्क सौंपे हैं. पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के संपदा 2.0 की लॉचिंग के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कार्यक्रम में मौजूद अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे से इन नए टास्क के बारे में पूछ लिया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि नई तकनीक लोगों की जिंदगी को आसान कर रही है साथ ही काम में पारदर्शिता भी बढ़ा रही है. कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश को कौन से 2 नए काम सौंपे हैं.

एमपी को मिले ये 2 काम

पत्रकारों से रूबरू हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया भारत सरकार से हमें दो काम मिले हैं. इसमें 120 शहरों के जीआईएस सर्वे का काम मध्य प्रदेश के साइंस एवं टैक्नोलॉजी विभाग द्वारा किया जाएगा. इसके अलावा मध्यप्रदेश के सभी जिलों में जीआईएस लैब स्थापित किया जाएगा. आईटी के क्षेत्र में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है. आईटी के विशेषज्ञ प्रदेश में नए-नए नवाचार कर रहे हैं, इससे प्रदेश सरकार आगे कदम बढ़ाएगी.

एमपी के 120 शहरों में जीआईएस सर्वे का काम (ETV Bharat)

जीआईएस सर्वे से बढ़ा सरकार का रेवेन्यू

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के बड़े शहरों में जीआईएस सर्वे कराया गया है. जीआईएस सर्वे के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकायों में बड़े स्तर पर टैक्स चोरी के प्रकरण सामने आए हैं. इसके आधार पर प्रदेश के नगर निगमों में प्रॉपर्टी का जोन वार सर्वे कराया गया और इसके आधार पर संपत्ति कर वसूला जा रहा है. प्रदेश सरकार अब प्रदेश के बाकी शहरों में भी जीआईएस सर्वे कराने जा रही है, इससे नगरीय निकायों का राजस्व बढ़ेगा, साथ ही कृषि विभाग में भी इसका उपयोग किया जाएगा.

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भोपाल में शुरू होने जा रही पहली जीआईएस लैब

मध्य प्रदेश की पहली जीआईएस लैब भोपाल में जल्द ही शुरू होने जा रही है. जल्द ही प्रदेश के बाकी सभी जिलों में भी जीआईएस लैब शुरू होंगी. इस लैब के जरिए सैटेलाइट के साथ साथ रिमोट सेंसिंग एजेंसी से मैप डेटा और लाइव फीड ली जाएगी. लैब से प्राप्त होने वाले डेटा के आधार पर ही नगरीय निकाय कार्रवाई करेगी. लैब से मिलने वाले फोटो 15 दिनों बाद अपडेट हो जाएंगी.

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