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भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण आंदोलन: सीएम से वार्ता के लिए जयपुर रवाना हुआ 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल

केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति की आज जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ वार्ता होगी. वार्ता के लिए आरक्षण संघर्ष समिति का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जयपुर के लिए रवाना हो गया है. प्रतिनिधिमंडल की शाम 5 बजे जयपुर में मुख्यमंत्री के साथ वार्ता होगी.

भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण आंदोलन
भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण आंदोलन

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 22, 2024, 3:19 PM IST

Updated : Jan 23, 2024, 3:33 PM IST

भरतपुर. केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति की आज जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ वार्ता होगी. संयोजक नेम सिंह फौजदार ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वार्ता के लिए आज शाम 5 बजे का समय निश्चित हुआ है. वार्ता के लिए आरक्षण संघर्ष समिति का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जयपुर जा रहा है. नेम सिंह ने कहा कि वार्ता में किन किन बिंदुओं पर क्या क्या चर्चा होगी, इस संबंध में आंदोलन स्थल जयचोली में समाज और समिति के संरक्षक पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह को अवगत कराया जाएगा, उसके बाद समाज जो भी निर्णय लेगा इसी जाजम पर लेगा.

नेम सिंह ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री के साथ वार्ता में सहमति नहीं बनती है, तो आंदोलन संघर्ष समिति रणनीति के तहत आगे के आंदोलन की दिशा तय करेगी. समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने स्पष्ट किया है कि यदि वार्ता में सहमति नहीं बनी तो आंदोलन की नई दिशा तय की जाएगी. इस बार दोनों जिलों का जाट समाज आर या पार की लड़ाई लड़ेगा.उन्होंने कहा कि यह आंदोलन दोनों जिलों के जाटों के बच्चों के भविष्य का मामला है. इस बार आंदोलन आर पार का है। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक यह जाजम यहां से नहीं हटेगी.

पढ़ें: जाट आरक्षण संघर्ष समिति को मिला मुख्यमंत्री से वार्ता का निमंत्रण, 16 सदस्यीय कमेटी गठित

ये हैं तीन मांग: बता दें कि केंद्र में ओबीसी आरक्षण मांग को लेकर भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट समाज के लोग 17 जनवरी से जयचोली गांव में महापड़ाव डाले हुए हैं. जाट समाज की तीन सूत्री मांग हैं. इनमें दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण मिले. समाज 56 युवाओं को चयन के बावजूद अब तक शिक्षक, शारीरिक शिक्षक समेत अन्य पदों पर नियुक्ति नहीं मिली है, उन्हें नियुक्ति दी जाए. वर्ष 2017 के आंदोलन के दौरान समाज के युवाओं और लोगों के खिलाफ जो पुलिस में मामले दर्ज हुए उन्हें हटाया जाए.

Last Updated : Jan 23, 2024, 3:33 PM IST

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