पटना:पिछले शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के महत्वपूर्ण कानून पारित किए गए. केंद्र सरकार द्वारा ये कानून पारित किये जाने को बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई ) ने दंडिक न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ, सरल और नागरिक केंद्रित बताते हुए स्वागत किया है.
बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया ने नए कानून का किया स्वागत: बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्र ने कहा कि इन अधिनियमों में आधुनिक तकनीक, फोरेंसिक और विज्ञान के अधिकाधिक प्रयोग से आपराधिक मामलों की जांच की गुणवत्ता में न सिर्फ सुधार होगा, बल्कि न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी. इसके फलस्वरूप दोषसिद्धि दर में बढ़ोतरी होगी व देश मे शांति व्यवस्था कायम करने में भी मदद मिलेगा.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जताया आभार:देश के वकीलों की सर्वोच्च संस्था बीसीआई ने इस इस पुनीत कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह की सराहना की. उन्होंने कहा है कि इस पहल से ब्रिटिश शासन के जनविरोधी कॉलेजियम कानूनों से जनता को छुटकारा मिल सकेगा. बीसीआई ने बार एसोसिएशन के जरिये वकीलों को प्रशिक्षण देकर इन नए कानूनों व प्रक्रियाओं से अवगत कराने का निर्णय भी लिया है.