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आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने रामनगर के केंद्रों में डाले ताले, मांगों के समर्थन में प्रदर्शन - आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वेतन

Anganwadi workers protest in Ramnagar मानदेय समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने रामनगर में प्रदर्शन किया. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने कहा कि अब उन्हें पीएम मोदी से उम्मीद है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 8 मार्च को महिला दिवस पर उनकी मांगें पूरी कर सकते हैं. मांग पूरी नहीं होने पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने बीएलओ कार्य का भी बहिष्कार करने की चेतावनी दी है.

Anganwadi workers protest
फोटो- ईटीवी भारत

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 28, 2024, 1:48 PM IST

रामनगर: पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने सरकार पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला हुआ है. आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले डालकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है. इसी का असर कुमाऊं के प्रवेश द्वार और बड़ी मंडी रामनगर में देखने को मिला.

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का प्रदर्शन: रामनगर में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां पूरी मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम दे रही हैं, उन्हें उसका फल नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार उनका मानदेय ना बढ़ाकर उनका शोषण कर रही है. उन्होंने सरकार से अपना मानदेय बढ़ाने के साथ ही मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तार करने की मांग की. इसके साथ ही सेवानिवृत्त होने पर सम्मान राशि देकर उनकी विदाई करने की मांग की है.

ये हैं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मांगें: उन्होंने कहा कि लगातार वह अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार को जगाने का काम कर रही हैं. लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि हमारा मानदेय को 18 हजार रुपए किया जाये. जब रिटायर हों तो आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सम्मानजनक राशि 2 से 4 लाख दी जाए. मिनी केंद्रों को बढ़ा दिया जाये.

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पीएम मोदी से उम्मीद: आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 8 मार्च को महिला दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मांगें पूरी कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वह बीएलओ कार्य का भी बहिष्कार करेंगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.
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