प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी हापुड़ एसिड अटैक पीड़ित के मांगपत्र पर सुनवाई कर तीन माह में सुप्रीम कोर्ट के परिवर्तन केंद्र केस के फैसले व नियमानुसार आदेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पीड़ित को दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी के समक्ष एक माह में मांगपत्र पेश करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने हापुड़ के असलम की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.
कोर्ट ने कहा कि आदेश की कॉपी याची को पंजीकृत डाक से भेजी जाए. विधिक सेवा समिति की ओर से अधिवक्ता आशुतोष गुप्ता ने कहा कि समिति की बजाय याची को सक्षम अधिकारी से मांग करनी चाहिए. वह नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, जिस पर कोर्ट ने उक्त आदेश दिया है. पीड़ित याची को सरकार ने बतौर मुआवजा पांच लाख रुपये दिए हैं. याची ने बढ़ाकर मुआवजा एक करोड़ करने, सरकारी नौकरी, मासिक पेंशन, शारीरिक व मानसिक मुफ्त इलाज कराने, आय का नियमित श्रोत बनाने जैसी मांग की हैं.
याची की उम्र इस समय 35 वर्ष है, जब वह 27 वर्ष का था तो तीन अज्ञात लोगों ने उस पर एसिड अटैक किया जिससे उसने विजन खो दिया. चेहरा विद्रूप हो गया. वह शारीरिक व मानसिक आघात झेल रहा है. उसे सौ फीसदी दिव्यांग प्रमाण पत्र दिया गया है. याची ने अपने इलाज व मासिक खर्च की आय के लिए सहायता व मुआवजा बढ़ाने की मांग में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.