देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार पांच अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं की किस्त जारी की. केंद्र सरकार ने कुल 9.40 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 20 हजार करोड़ रुपए ऑनलाइन भेजे. वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो प्रदेश के करीब 7.98 लाख लाभार्थियों किसानों को इसका लाभ मिला. उत्तराखंड के 7.98 लाख किसानों के खाते में 169 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई.
शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की. जिसमे प्रदेश के 7,98,038 लाभार्थी किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ₹169.04 करोड़ भेजे गए. अभीतक 17 किस्तों में उत्तराखंड के किसानों को करीब 2757.20 करोड़ रुपए मिले है.
इस मौके पर देहरादून हाथीबड़कला में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे. उन्होंने 18वीं किसान सम्मान निधि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया. कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की हमेशा चिंता करते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा किसानों के हित के लिए काम किया है. तीसरा बार प्रधानमंत्री बनते हुए पीएम मोदी ने पहली बैठक में किसान सम्मान निधि के लिए हस्ताक्षर किए थे.
उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी और नई तकनीकी से छोटे छोटे किसानों को लाभ मिल रहा है. डबल इंजन की सरकार किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये एक आर्थिक आधार प्रदान करना है. ताकि वे फसल उत्पादन में नवीन तकनीक और गुणवत्तापूर्ण बीजों का प्रयोग कर उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकें.
उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को साहूकारों और अनौपचारिक ऋणदाता के चंगुल से बचाने का प्रयास किया जा रहा है. देश में 11 करोड़ से अधिक किसानों ने पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त किया है, जो इसकी व्यापक पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है. यह आय सहायता 2,000 रुपए की तीन समान किश्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है, ताकि संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके. किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, खतौनी की नकल, बैंक खाता विवरण दिया जाना आवश्यक है. आरंभ में यह योजना केवल लघु एवं सीमांत किसानों (02 हेक्टेयर से कम जोत वाले) के लिये ही शुरू की गई थी, किंतु दिनांक 31 मई, 2019 को कैबिनेट द्वारा लिये गए निर्णय के उपरांत यह योजना देश भर के सभी किसानों हेतु लागू कर दी गई.
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