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43 एजेंडों पर लगी मुहर, सक्षमता परीक्षा 3 के बदले 5 बार ली जाएगी, नीतीश कैबिनेट का फैसला - NITISH CABINET MEETING

बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 43 एजेंडों को मंजूरी दी गई. इस मीटिंग में सबसे अहम निर्णय सक्षमता परीक्षा को लेकर हुआ-

सक्षमता परीक्षा में बदलाव
सक्षमता परीक्षा में बदलाव (Etv Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : 4 hours ago

पटना : बिहार सरकार के नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 43 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय सक्षमता परीक्षा को लेकर था. अब सक्षमता परीक्षा (कंपिटेंसी टेस्ट) को 3 बार के बजाय 5 बार लिया जाएगा.

सक्षमता परीक्षा में बदलाव :कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि सक्षमता परीक्षा (कंपिटेंसी टेस्ट) के लिए उम्मीदवारों को 3 बार के बजाय 5 बार मौका दिया जाएगा. यह कदम उम्मीदवारों को अपनी तैयारी बेहतर करने और परीक्षा में सफलता पाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

अपने स्कूल में बने रहेंगे नियोजित शिक्षक: बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली संशोधन पर मुहर लगी है. सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर नीति बनाएगी. सक्षमता परीक्ष पास करने वाले शिक्षक जो तबादला नहीं चाहते हैं अभी अपने स्थान पर ही योगदान देंगे.

85609 पास नहीं हुए शिक्षकों को राहत : 253534 नियोजित शिक्षक साक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं जो विशेष शिक्षक बन चुके हैं. अब अपने स्थान पर ही योगदान देंगे. वहीं पर उन्हें अभी विशिष्ट शिक्षक का वेतन मिलेगा. बता दें कि 85609 शिक्षक अभी भी साक्षमता परीक्षा पास नहीं हुए हैं.

469 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 469 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.

अनेक महत्वपूर्ण फैसले :इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को भी मंजूरी दी, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में अहम निर्णय शामिल थे. इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के विकास को गति देना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है.

मुख्यमंत्री ने दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी :मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफ किया गया. जहां इन फैसलों के बारे में जानकारी दी. कैबिनेट सचिव ने कहा कि ये निर्णय राज्य के विकास के लिए अहम साबित होंगे और राज्य में सरकारी कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में मदद करेंगे.

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