हेमंत कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों पर लगी मुहर, राज्य में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा के कार्यान्वयन की मिली झंडी - Hemant cabinet meeting

Hemant cabinet meeting. हेमंत कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. खासकर राज्य ने पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सुध लेते हुए हेमंत सरकार ने उनकी सम्मान राशि लगभग दोगुनी करने की स्वीकृति प्रदान की है.

रांचीः हेमंत सरकार ने राज्य में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 से राज्य में क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की है. हेमंत कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित 37 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान की गई है. बुधवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी. उन्होंने बताया कि 37 प्रस्तावों के अलावा कई प्रस्तावों पर भी विचार किया गया और इसकी स्वीकृति प्रदान की गई.

पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि हुई दोगुनी

पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि लगभग दोगुनी कर दी गई है. इसके तहत परंपरागत पदाधिकारी मानकी, परगनैत, मुंडा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुराम, नायकी, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी, पहड़ा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल आदि की देय सम्मान राशि में दोगुनी बढ़ोतरी का फैसला किया गया है.कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव के तहत मानकी और परगनैत को प्रतिमाह 3000 की जगह 6000 रुपये मिलेंगे, वहीं मुंडा और ग्राम प्रधान को 2000 की जगह 4000 रुपये दिए जाएंगे. अन्य पारंपरिक ग्राम प्रधानों को 1000 के बजाय 2000 रुपये मिलेंगे.

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

1. राज्य सरकार द्वारा संचालित एयर एंबुलेंस सेवा के वर्तमान दरों में करीब 50 फीसदी की कटौती की गई है.
2. मुख्यमंत्री सचिवालय झारखंड अंतर्गत विधिट कोषांग के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है.
3. झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में संशोधन करते हुए सरकार ने 50 हजार रुपये के बजाय 2 लाख तक कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है.
4. विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारी, शिक्षकों और शिक्षित कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की स्वीकृति दी गई है.
5. विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 और 10 अगस्त 2024 को होने वाले आयोजन के लिए वित्तीय नियम 30 को शिथिल करते हुए 7 करोड़, 49 लाख, 50 हजार की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है.
6. बैंकों में सरकारी राशि रखने, खाता खोलने हेतु बैंकों का चयन करने से संबंधित मापदंड तैयार करने की स्वीकृति दी गई है.