शिमला: हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भोरंज के विधायक सुरेश कुमार और मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने अतारंकित सवाल संख्या 1692 में सरकार से सवाल पूछा था कि प्रदेश में कार्यशील गौशालाओं/गौ- सदनों की जांच, सुधार एवं रख-रखाव के लिए सरकार की क्या योजना है. इसके साथ ही गौ सदनों में मरने वाले पशुओं का आंकड़ा भी मांगा गया था. साथ गौ तस्करी के मामलों को लेकर भी सवाल पूछा गया था.
सरकार की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि गौवंश कल्याण और बेसहारा गौवंश को आश्रय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग का गठन किया है. हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग के माध्यम से प्रदेश सरकार नए गौसदनों के निर्माण के लिए प्राक्कलन राशि का 50 प्रतिशत या 10.00 लाख रुपये जो भी कम है, का अनुदान देती है. गौसदनों के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार 5.00 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान करती है. यह अनुदान "पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत प्रदान किया जाता है.
प्रति गौवंश मिलेंगे 1200 रुपये
वर्तमान में राज्य में 245 गौसदन हैं, इनमें से 159 गौसेवा आयोग में पंजीकृत हैं. गोपाल योजना के तहत गौसदनों में पल रहे बेसहारा गौवंश के पालन पोषण के लिए प्रदान की जा रही सहायता राशि को 700 /- रुपये प्रति माह प्रति गौवंश से बढ़ाकर 1200/- रुपये प्रति माह प्रति गौवंश करने का मामला प्रकियाधीन है. सरकार से स्वीकृत SOP के अनुसार यह राशि उन सभी गौसदनों / गौ अभ्यारण्यों को उपलब्ध करवाई जा रही है जिनमें 30 से अधिक संख्या में बेसहारा गौवंश आश्रित हैं. इस योजना पर माह जुलाई 2024 तक 50,14,24,184 /- रुपये की राशि व्यय हो चुकी है.
नियमित तौर पर होती है गौसदनों की जांच
उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में क्रियाशील गौसदनों में आश्रित बेसहारा गौवंश की स्वास्थ्य जांच / सुधार के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी नियमित तौर पर निरीक्षण करते हैं. वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी सप्ताह में एक बार, सहायक निदेशक 15 दिनों में एक बार, उप निदेशक महीने में एक बार व संयुक्त निदेशक तीन माह में एक बार बेसहारा गौवंश के स्वास्थ्य और गौसदन के प्रबंधन की जांच के लिए साइट विजिट करते हैं. इसके अतिरिक्त आपातकालीन स्थिति में गौसदनों में सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी / पशु औषधियोजक गौसदनों में चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाते हैं.