बजरंग पुनिया ने बोली बड़ी बात, कहा - ट्रायल केवल डब्ल्यूएफआई के हाथ में होगा तो हम भाग नहीं लेंगे

भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ बड़ी बात बोलते हुए सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के ट्रायल में हस्तक्षेप होने पर उसमें भाग ना लेने की बात कही है.

नई दिल्ली: ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि वे - विनेश फोगाट, सेवानिवृत्त साक्षी मलिक और अन्य प्रदर्शनकारी पहलवान - भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) द्वारा घोषित राष्ट्रीय ट्रायल में हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती और "उचित समाधान" प्रदान नहीं करती. सोमवार को डब्ल्यूएफआई ने विरोध कर रहे पहलवानों को किर्गिस्तान में 2024 पेरिस गेम्स क्वालीफायर सहित दो शीर्ष एशियाई प्रतियोगिताओं के लिए टीमों का चयन करने के लिए मार्च में ट्रायल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था.

आईएएनएस से खास बातचीत में बजरंग ने कहा, 'हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है. सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? डब्ल्यूएफआई राज्य चुनाव करा रहा है, सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर रहा है और खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित किए जाने के बावजूद ट्रायल आयोजित कर रहा है. यह वास्तव में निराशाजनक है. यदि ट्रायल केवल डब्ल्यूएफआई (भारतीय कुश्ती महासंघ) के हाथों में है और सरकार कुछ नहीं करेगी, तो हम ट्रायल के लिए भी नहीं जाएंगे. वह (संजय सिंह) सभी नियमों का मजाक बना रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है. यह अजीब है, हमें इसका उचित समाधान चाहिए'.

इस महीने की शुरुआत में, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने भारतीय कुश्ती संस्था का निलंबन इस शर्त के साथ हटा दिया था कि तीन पहलवानों को उचित मौका दिया जाएगा और पूर्व राष्ट्रीय महासंघ प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध करने के लिए उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा. तीनों महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. खेल मंत्रालय ने भी गंभीर आरोपों के मद्देनजर पिछले साल डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया था और खेल के मामलों को चलाने के लिए एक तदर्थ पैनल का गठन किया था.

संजय सिंह के नेतृत्व में नवनिर्वाचित निकाय को भी मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया था. हालाँकि, यूडब्लूडब्लू के समर्थन से, डब्ल्यूएफआई अब परीक्षण कर रहा है. दिलचस्प बात यह है कि सरकार डब्ल्यूएफआई के मामले में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती, अन्यथा यूडब्लूडब्लू इसे निलंबित कर देगी और भारतीय पहलवानों को प्रमुख टूर्नामेंटों में उनके बैनर तले खेलना होगा.