नई दिल्ली: लाओस के वियनतियाने में गुरुवार को आयोजित 21वें दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) भारत-शिखर सम्मेलन के बाद जारी किए गए दस्तावेजों में डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन को आगे बढ़ाने पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी शामिल है. इस स्टेटमेंट की प्रमुख विशेषता डिजिटल पब्लिक इंफ्रस्ट्रक्चर में आसियान सदस्य देशों और भारत के बीच सहयोग को मजबूत करना है.
यह DPI द्वारा डिजिटल परिवर्तन को उत्प्रेरित करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में समावेशिता, दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देने, विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संदर्भों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों, समुदायों, उद्योगों, संगठनों और देशों को जोड़ने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है.
बयान में कहा गया है, "हम आसियान सदस्य देशों और भारत की आपसी सहमति से डीपीआई के विकास, कार्यान्वयन और प्रशासन में ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए सहयोग के अवसरों को स्वीकार करते हैं, ताकि पूरे क्षेत्र में डीपीआई विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्लेटफार्मों का उपयोग किया जा सके."
बयान में आगे कहा गया है कि हम क्षेत्रीय विकास और एकीकरण के लिए डीपीआई का लाभ उठाने वाली संयुक्त पहलों और परियोजनाओं के लिए संभावित अवसरों को पहचानते हैं. हम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और जलवायु कार्रवाई जैसी विविध चुनौतियों का समाधान करने में डीपीआई का लाभ उठाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावना तलाशेंगे.
डिजिटल टेक्नोलॉजी
हाल के वर्षों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की परिवर्तनकारी शक्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका को देखते हुए, डीपीआई भारत और आसियान क्षेत्रीय ब्लॉक के बीच सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है. आर्थिक विकास, क्षेत्रीय स्थिरता और तकनीकी नेतृत्व सहित विभिन्न कारणों से यह सहयोग अत्यधिक महत्व रखता है.
भारत इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है, क्योंकि इसके लिए आधार (डिजिटल पहचान), यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) और इंडिया स्टैक जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जिससे लाखों लोगों के लिए सेवाओं तक एक्सेस में बदलाव आया है. भारत ने पिछले छह साल में बहुत प्रगति की है, खासकर मोबाइल फोन, यूआईडीएआई और जनधन खातों के इस्तेमाल में, जिससे लोगों को बैंकिंग जैसी सरकारी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिली है. डिजिटल अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कई तंत्र बनाए जा रहे हैं. यूपीआई एक बटन के क्लिक पर पैसे के ट्रांसफर को सक्षम बनाता है.
भारत न केवल ई-कॉमर्स के लोकतंत्रीकरण में इनोवेशन कर रहा है, बल्कि ऑनलाइन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की क्षमता को भी यूनिवर्सल बना रहा है. भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने ओपन ई-कॉमर्स विकसित करने के लिए एक निजी गैर-लाभकारी कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) की स्थापना की है.
समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र
ONDC यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि ई-कॉमर्स देश के कोने-कोने तक पहुंचे. यह कोई एप्लीकेशन, मध्यस्थ या सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि खरीदारों, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और खुदरा विक्रेताओं के बीच ओपन आदान-प्रदान और कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए विनिर्देशों का एक सेट है. ONDC को ई-कॉमर्स का एक समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के मिशन और विजन के साथ शामिल किया गया था.
2022-23 में जी20 की अध्यक्षता संभालने के बाद भारत वन फ्यूचर अलायंस (OFA) के लिए जोर दे रहा है, यह एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य सभी देशों और हितधारकों को एक साथ लाना है, ताकि डीपीआई के भविष्य को समन्वित, आकार, वास्तुकला और डिजाइन किया जा सके जिसका उपयोग सभी देशों द्वारा किया जा सके. यह गठबंधन देशों, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों को शासन में सुधार और सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल और सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में अपने अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाएगा.