क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच शांति निर्माता की भूमिका निभा सकता है? - Russia and Ukraine

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह यूक्रेन की अपनी यात्रा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या नई दिल्ली वास्तव में चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए मास्को और कीव के बीच शांति निर्माता की भूमिका निभा सकती है.

नई दिल्ली: पिछले हफ्ते पोलैंड और यूक्रेन की अपनी ऐतिहासिक यात्राओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन दोनों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कीव में अपनी बातचीत से प्राप्त अंतर्दृष्टि साझा की.

पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत के बाद मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि दोनों नेताओं ने चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष पर विचारों का आदान-प्रदान किया. बयान में कहा गया है, "प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की अपनी हालिया यात्रा से प्राप्त जानकारियों को साझा किया. उन्होंने संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों के बीच संवाद और कूटनीति के साथ-साथ ईमानदार और व्यावहारिक जुड़ाव के महत्व को रेखांकित किया."

पीएम मोदी ने पुतिन को दी जानकारी
क्रेमलिन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार पीएम मोदी ने पुतिन को कीव की अपनी हालिया यात्रा के बारे में जानकारी दी और राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से यूक्रेन के लिए समझौता करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया.

बयान में कहा गया है, "व्लादिमीर पुतिन ने कीव अधिकारियों और उनके पश्चिमी संरक्षकों की विनाशकारी नीतियों के बारे में अपना बुनियादी आकलन शेयर किया और इस संघर्ष को हल करने के लिए रूस के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला."

पीएम मोदी ने जो बाइडेन से की बात
सोमवार को पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया. विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक अलग बयान में कहा गया है, "यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति बाइडेन को यूक्रेन की अपनी हालिया यात्रा के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बातचीत और कूटनीति के पक्ष में भारत की लगातार स्थिति को दोहराया और शांति और स्थिरता की जल्द वापसी के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया."

बातचीत के बाद व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बाइडेन ने पीएम मोदी की पोलैंड और यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्राओं के लिए सराहना की, जो दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी. बयान में आगे कहा गया है, “नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने निरंतर समर्थन की पुष्टि की. नेताओं ने इंडो-पैसिफिक में शांति और समृद्धि में योगदान देने के लिए क्वाड जैसे क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से मिलकर काम करने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता पर भी जोर दियाय”

भारतीय राजदूत से मिले रूस के उप विदेश मंत्री
इसके अलावा सोमवार को रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गैलुजिन ने मॉस्को में रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार से मुलाकात की और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में अपने देश की स्थिति के बारे में बताया. बैठक के बाद नई दिल्ली में रूसी दूतावास द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, “यूक्रेन में संघर्ष पर रूस की स्थिति को भारतीय राजनयिक मिशन के प्रमुख को फिर से समझाया गया. बातचीत एक भरोसेमंद और रचनात्मक माहौल में हुई.”

क्या शांति निर्माता की भूमिका निभा सकता है भारत
इन सब बातों को देखते हुए, यह सवाल उठता है कि क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच शांति निर्माता की भूमिका निभा सकता है और दो साल से चल रहे संघर्ष का कूटनीतिक समाधान ला सकता है. भारत हमेशा से कहता रहा है कि संघर्ष को केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही सुलझाया जा सकता है.

जेलेंस्की से मिले पीएम मोदी
पिछले हफ़्ते मोदी से मुलाकात के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा था कि उन्होंने जेलेंस्की को बताया कि वे चाहते हैं कि भारत यूक्रेन पर दूसरा शांति शिखर सम्मेलन आयोजित करे. यूक्रेन वैश्विक दक्षिण में ऐसे देश की तलाश कर रहा है जो इस तरह के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर सके.

23 अगस्त को मोदी की मेजबानी करने के एक दिन बाद जेलेंस्की ने कहा था, "मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि हम भारत में वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन कर सकते हैं. हालांकि, उन्होंने ऐसे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले देश के लिए एक शर्त रखी थी जिसे स्वीकार करना भारत के लिए कठिन होगा."

गौरतलब है कि अगर भारत ने यूक्रेन में शांति के लिए आयोजित सभी चार अंतरराष्ट्रीय बैठकों में भाग लिया था, जिसके परिणामस्वरूप इस साल जून में स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में प्रथम शांति शिखर सम्मेलन हुआ था. हालांकि, भारत ने शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए थे.

संयुक्त विज्ञप्ति में हस्ताक्षरकर्ताओं ने घोषणा की कि वे तीन विषयों पर सभी पक्षों के प्रतिनिधियों की आगे की भागीदारी के साथ ठोस कदम उठाने पर सहमत हुए. इनमें परमाणु ऊर्जा और हथियार, खाद्य सुरक्षा, कैदी और निर्वासन शामिल हैं.

हस्ताक्षरकर्ता इस बात पर सहमत हुए कि जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र सहित यूक्रेनी परमाणु ऊर्जा संयंत्र और प्रतिष्ठानों को यूक्रेन के पूर्ण संप्रभु नियंत्रण और IAEA सिद्धांतों के अनुरूप और इसकी देखरेख में सुरक्षित रूप से संचालित किया जाना चाहिए और यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध के संदर्भ में परमाणु हथियारों का कोई भी खतरा या उपयोग अस्वीकार्य है.

उन्होंने घोषणा की कि खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के लिए बंदरगाहों और पूरे मार्ग पर व्यापारी जहाजों पर हमले, साथ ही नागरिक बंदरगाहों और नागरिक बंदरगाह बुनियादी ढांचे के खिलाफ हमले अस्वीकार्य हैं और यूक्रेनी कृषि उत्पादों को इच्छुक तीसरे देशों को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से प्रदान किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि युद्ध के सभी कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए और सभी बच्चों और अन्य यूक्रेनी नागरिकों को जो गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिए गए थे, उन्हें यूक्रेन वापस लौटाया जाना चाहिए.

हालांकि, भारत बर्गेनस्टॉक शिखर सम्मेलन में भागीदार होने के बावजूद, विज्ञप्ति का हिस्सा नहीं बना क्योंकि यह यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र के दो पहले के प्रस्तावों पर आधारित था. भारत ने इन दोनों प्रस्तावों से खुद को अलग रखा था. साथ ही रूस को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था. इसे पहले की चार शांति बैठकों में भी भागीदार नहीं बनाया गया था. भारत ने हमेशा यह माना है कि संघर्ष का समाधान खोजने के लिए रूस को शामिल करना होगा.

वास्तव में मोदी-ज़ेलेंस्की के बाद कीव में एक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट रूप से कहा, "हमारा विचार है कि किसी भी अभ्यास को, यदि उसे उत्पादक होना है, तो स्वाभाविक रूप से संबंधित दूसरे पक्ष (अर्थात रूस) को शामिल करना होगा. यह एकतरफा प्रयास नहीं हो सकता."

इसलिए, यह मुद्दा कि क्या भारत शांति निर्माता की भूमिका निभा सकता है, दो प्राथमिक प्रश्नों पर निर्भर करता है. क्या पश्चिम रूस को किसी भी शांति शिखर सम्मेलन में शामिल करने के लिए सहमत होगा? और क्या भारत स्विट्जरलैंड शांति शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त विज्ञप्ति का हिस्सा बनने के लिए सहमत होगा जैसा कि ज़ेलेंस्की चाहते हैं?