ढाका: 173 मिलियन लोगों वाला बांग्लादेश ऐतिहासिक मोड़ पर है. यह एक क्रांति से गुजर चुका है और अब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की ओर देख रहा है. बांग्लादेश लोकतंत्र और अराजकता के बीच खुद को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है.
इतना ही नहीं बांग्लादेश एक गंभीर राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक कमजोरी के बीच में भी है. यहां भारत और चीन से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ताकतों का एक जटिल इंटरप्ले देखने को मिल रहा है.
तख्तापलट और उसके बाद की घटनाएं
5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में दर्ज किया जाएगा. यहां शेख हसीना पर निरंकुश शासन का आरोप लगाते हुए छात्रों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ. यह प्रदर्शन भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और व्यवस्थागत अन्याय से उपजी कुंठाओं से प्रेरित था. इस बीच हसीना ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे अराजकता फैल गई. भारी प्रतिरोध के बीच शेख हसीना भारत भाग आईं और बांग्लादेश को राजनीतिक वैक्यूम की स्थिति में छोड़ दिया.
इसके बाद माइक्रोफाइनेंस में अपने काम के लिए मशहू और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को कार्यवाहक नेता की भूमिका दी गई. उन्होंने स्थिरता और भ्रष्टाचार रहित 'नए बांग्लादेश' का वादा किया और जल्द ही निष्पक्ष चुनावों की नींव रखी. यह सत्ता का कोई साधारण ट्रांजिशन नहीं था. यूनुस की सरकार में कोई संवैधानिक वैधता नहीं है. शेख हसीना ने 2011 में अंतरिम सरकारों के प्रावधान को खत्म कर दिया था. उनका अधिकार पूरी तरह से उनकी लोकप्रियता और नैतिक स्थिति पर टिका हुआ है. यह एक ऐसे राष्ट्र के लिए एक नाजुक आधार है, जो विभाजन से जूझ रहा है.
शासन की चुनौतियां
यूनुस को इस बात का क्रेडिट जाता है कि वे स्थिति को कुछ हद तक स्थिर करने में कामयाब रहे. सुरक्षा बल अपनी चौकियों पर लौट आए हैं. जीडीपी में महत्वपूर्ण 5 प्रतिशत का उछाल आया है और अक्टूबर में रेडीमेड कपड़ों के निर्यात में साल-दर-साल 21 फीसदी की वृद्धि हुई है, लेकिन आगे की राह जोखिम भरी है.
खाद्य मुद्रास्फीति 13 प्रतिशत पर बनी हुई है, बिजली सप्लाई अनिश्चित है - भारत के अडाणी समूह के साथ भुगतान विवादों से यह और भी बदतर हो गई है और भयंकर बाढ़ ने चावल उत्पादन को नुकसान पहुंचाया है.
यूनुस के 24 सलाहकारों की कैबिनेट, जिनमें से कई युवा और अनुभवहीन हैं, शेख हसीना के नेतृत्व वाली 36 सदस्यीय टीम की तुलना में बहुत कम है. यूनुस खुद रक्षा, लोक प्रशासन और खाद्य सहित कई विभागों को संभाल रहे हैं, लेकिन शासन के अनुभव की कमी स्पष्ट हो रही है. इस बीच उनके समर्थकों की मांगें और भी तेज होती जा रही हैं. क्रांति का नेतृत्व करने वाले छात्र आवामी लीग (AL) पर प्रतिबंध लगाने और मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए शेख हसीना पर मुकदमा चलाने सहित कट्टरपंथी सुधार चाहते हैं. दूसरी ओर, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) - एएल की पुरानी प्रतिद्वंद्वी - जल्द से जल्द चुनाव चाहती है. बीएनपी अपनी अनिश्चित स्थिति से अवगत है, क्योंकि उस पर भी सत्ता में रहने के दौरान दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं. इसके नेता, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने जून 2025 तक चुनाव कराने का आह्वान किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का खतरा मंडरा रहा है.
अंतरराष्ट्रीय डाइमेंशन
बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल अकेले नहीं हो रही है. इसकी रणनीतिक स्थिति इसे क्षेत्रीय और वैश्विक प्रतिद्वंद्विता के केंद्र में रखती है. बांग्लादेश की स्थिरता में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है. शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान, भारत ने ढाका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए, खासकर ऊर्जा और आतंकवाद निरोध जैसे क्षेत्रों में. हालांकि, मोदी की सरकार अब यूनुस के अंतरिम शासन के तहत इस्लामी ताकतों के फिर से उभरने के डर से सतर्कता से देख रही है.
अडाणी समूह विवाद ने जटिलता की एक और लेयर जोड़ दी है. बांग्लादेश अपनी लगभग 10 फीसदी बिजली के लिए भारत पर निर्भर है. भुगतान बकाया पर विवाद के कारण पहले ही बिजली सप्लाई कम हो गई है. यूनुस ने इन मुद्दों को हल करने का वादा किया है. सीमा पार जल बंटवारे और भारत में हसीना के अभयारण्य को लेकर तनाव अभी भी अनसुलझा है.
इस बीच ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपतित्व के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक और चुनौती पेश की है. विदेशी सहायता और जलवायु एक्शन को लेकर ट्रंप का संदेह अमेरिका द्वारा दिए गए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर के वादे को प्रभावित कर सकता है. बांग्लादेश भी चीन के साथ अतिरिक्त ऋण और अनुदान के लिए बातचीत कर रहा है. यूनुस को इस नाजुक संतुलन को बनाए रखना होगा. बीजिंग ने पहले ही 2 बिलियन डॉलर देने का वादा किया है और 5 बिलियन डॉलर के लिए चर्चा चल रही है. हालांकि, कर्ज के जाल में फंसने का जोखिम बहुत बड़ा है.
पीछे हटने का जोखिम
जब शुरुआती आशावाद राजनीतिक गतिरोध का रास्ता पकड़ लेता है, तो क्रांति अक्सर लड़खड़ा जाती है. यही जोखिम अब यूनुस के सामने है. अगर वह समय से पहले चुनाव कराने की मांग के आगे झुक जाते हैं, तो उनके द्वारा देखे गए संरचनात्मक सुधार - जैसे न्यायिक प्रणाली को दुरुस्त करना और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना - कभी भी साकार नहीं हो सकते.