बिना फोटो आईडी के वोट देने पहुंचे ब्रिटेन के पूर्व प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन, अधिकारियों ने बताया नियम - Boris Johnson forgetting ID

Boris Johnson Turned Away From Polling Station : पूर्व कंजर्वेटिव प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन मतदान केंद्र पर बिना फोटो पहचान पत्र के पहुंच गये. इस कारण से उन्हें स्थानीय मतदान केंद्र से लौटा दिया गया. बाद में वह आवश्यक आईडी के साथ लौटे और मतदान करने में सक्षम हुए. उन्होंने साउथ ऑक्सफोर्डशायर में अपना मतदान किया.

ऑक्सफोर्डशायर: ब्रिटेन के पूर्व प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन को यूनाइटेड किंगडम के स्थानीय चुनावों के दौरान पहचान पत्र भूलने के कारण एक मतदान केंद्र से लौटा दिया गया था. सीएनएन ने बताया कि मतदान के लिए पहचान पत्र को दिखाना उनके ही कार्यकाल में अनिवार्य किया गया था.

सीएनएन ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि मतदान केंद्र के अधिकारियों को गुरुवार को दक्षिण ऑक्सफोर्डशायर में जॉनसन के मतदान करने के प्रयास को अस्वीकार करना पड़ा, जब वह आवश्यक फोटो पहचान पत्र के बिना पहुंचे. बाद में जॉनसन आवश्यक पहचान पत्र के साथ वापस मतदान केंद्र पर आये और सफलतापूर्वक अपना वोट डाला.

मतदान में फोटो पहचान पत्र को जॉनसन की कंजर्वेटिव सरकार ने चुनाव अधिनियम 2022 के माध्यम से अनिवार्य कर दिया था. यह एक ऐसा कदम था जिसकी शुरुआत में काफी आलोचना हुई थी. यूके के चुनाव आयोग ने 2023 में आगाह किया था कि यह कानून सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित कर सकता है. विशेष रूप से बेरोजगार और जातीय अल्पसंख्यकों को इस नियम के कारण परेशानी हो सकता है.

मार्च में संसद सदस्यों के एक क्रॉस-पार्टी समूह की एक रिपोर्ट में चुनावी पंजीकरण प्रणाली में खामियों के कारण भविष्य के चुनावों में लाखों मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने के जोखिम पर प्रकाश डाला गया था. सीएनएन के अनुसार, इसमें बताया गया है कि आईडी की आवश्यकता ने वोटिंग पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है. खासकर जब से आईडी के केवल कुछ रूपों को ही स्वीकार्य माना जाता है.

गुरुवार को आईडी नीति से प्रभावित लोगों में सेना के अनुभवी एडम डाइवर भी शामिल थे, जिन्होंने मतदान केंद्र पर अपने पूर्व सैनिकों के आईडी कार्ड को अस्वीकार कर दिए जाने पर निराशा व्यक्त की थी. वयोवृद्ध मंत्री जॉनी मर्सर ने आईडी जारी करने और कानून के बीच समय के बेमेल को स्वीकार करते हुए, डाइवर से माफी मांगी. उन्होंने अगला अवसर आने से पहले स्थिति को सुधारने के प्रयासों का वादा किया.

देशभर में गुरुवार को 100 से अधिक परिषदों और विभिन्न मेयर पदों के लिए स्थानीय चुनाव संपन्न हुए घोषित परिणामों में से लगभग एक तिहाई के साथ प्रारंभिक परिणामों ने सत्तारूढ़ दल के लिए पर्याप्त नुकसान का संकेत दिया, जिसमें 100 से अधिक परिषद सीटें और उपचुनाव में एक संसदीय सीट शामिल है. ये नतीजे राष्ट्रीय चुनावों के अनुरूप हैं, जिसमें प्रधान मंत्री ऋषि सनक और उनकी पार्टी को काफी पीछे दिखाया गया है. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा, परिणाम आसन्न आम चुनाव में विपक्षी लेबर पार्टी की संभावित जीत का संकेत देते हैं.