नई दिल्ली:जीएसटी काउंसिल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट दे सकती है. हालांकि, यह निवेश कंपोनेंट वाली बीमा पॉलिसियों पर कर लगाना जारी रख सकती है. मनीकंट्रोल के एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस निर्णय को औपचारिक रूप दिए जाने की संभावना है
आउटलेट के अनुसार निवेश वाले हिस्से वाली जीवन बीमा को छूट नहीं दी जाएगी. इसे छूट देने का कोई मतलब नहीं है. यह मूल रूप से एक निवेश है. निवेश नहीं, बल्कि जीवन की अनिश्चितताओं को छूट देनी है. जीएसटी से टर्म लाइफ इंश्योरेंस को छूट दिए जाने से सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होने का अनुमान है. लेकिन इस फैसले से भारत में टर्म लाइफ इंश्योरेंस अधिक किफायती हो जाएगा, जिससे यह आकर्षक हो जाएगा. इससे बीमा किफायती हो जाएगा और बीमा कंपनियों के लिए वॉल्यूम बढ़ने की संभावना है.
भारत में बीमा की पहुंच अभी भी अन्य विकसित देशों की तुलना में कम है, और इससे निश्चित रूप से इस अंतर को पाटने में मदद मिलेगी.