नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि कराधान में कोई बदलाव नहीं होगा और आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों को समान बनाए रखने का प्रस्ताव रखा. केंद्रीय वित्त मंत्री ने आगे कहा कि रिफंड के लिए औसत समय 2013-2014 में 93 दिन से घटाकर पिछले वर्ष में सिर्फ 10 दिन कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि लोगों की औसत वास्तविक आय में 50 फीसदी की वृद्धि हुई है.
हालांकि, सीतारमण ने 2024-25 के अपने अंतरिम बजट में बकाया छोटी-मोटी प्रत्यक्ष कर मांगों का एक बड़ा हिस्सा वापस लेकर करदाताओं को कुछ राहत की पेशकश की. अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में छोटी, गैर-सत्यापित, गैर-समाधान या विवादित प्रत्यक्ष कर मांगें हैं, उनमें से कई वर्ष 1962 से पहले की हैं, जो अभी भी किताबों में बनी हुई हैं. जिससे ईमानदार करदाताओं को चिंता हो रही है और बाद के वर्षों के रिफंड में बाधा आ रही है.