₹2000 से कम के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर GST का मामला अटका, धार्मिक यात्रा पर जीएसटी में कटौती - GST Council Meeting
GST Council Meeting- उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने एएनआई को बताया कि जीएसटी परिषद ने हेलीकाप्टर तीर्थ यात्रा पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की मांग स्वीकार कर ली है. साथ ही 2,000 रुपये से कम के ऑनलाइन भुगतान पर 18 फीसदी जीएसटी को अंतिम रूप नहीं दिया गया. पढ़ें पूरी खबर...
नई दिल्ली:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता की. इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और इसमें राज्य मंत्री शामिल है.
बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभा सहित) के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं.
एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरों में संभावित कमी. वर्तमान में 18 फीसदी निर्धारित, रेट में कटौती से पॉलिसीधारकों के लिए बीमा लागत में उल्लेखनीय कमी आ सकती है. परिषद से जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा प्रीमियम पर लगाए गए जीएसटी के साथ-साथ इसके रेवेन्यू इंप्लीकेशन पर फिटमेंट समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने की उम्मीद है.
उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने एजेंसी एएनआई को बताया कि जीएसटी परिषद ने तीर्थ यात्रा पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की मांग स्वीकार कर ली है.
उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 54वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में छोटे डिजिटल ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है.
अग्रवाल ने कहा कि 2,000 रुपये से कम के ट्रांजैक्शन से होने वाली आय पर पेमेंट एग्रीगेटर्स पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिशों पर कोई फैसला नहीं हुआ.
प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया है.
उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने आगे कहा कि तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए हेलिकॉप्टर सेवाओं पर मौजूदा 18 फीसदी के मुकाबले 5 फीसदी शुल्क लिया जाएगा.
प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भी कहा कि शिक्षण संस्थानों पर R&D पर GST को भी फिटमेंट कमेटी को भेजा जाएगा. गौरतलब है कि DGGI ने IIT-दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी समेत सात यूनिवर्सिटी को 220 करोड़ रुपये के रिसर्च ग्रांट पर नोटिस भेजे थे
