नई दिल्ली: आम चुनाव 2024 से पहले मध्यम वर्ग को लुभाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को किराए के मकान या झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को घर खरीदने में मदद करने के लिए एक योजना की घोषणा की. समानांतर रूप से, उन्होंने जारी पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगले पांच वर्षों में ग्रामीण गरीबों के लिए 2 करोड़ और घर बनाने की भी घोषणा की.
2024-25 के लिए वोट ऑन अकाउंट पेश करना, जिसे आम चुनावों के बाद नई सरकार के कार्यालय में आने तक की अवधि के लिए अंतरिम बजट भी कहा जाता है. उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने समावेशी विकास के हिस्से के रूप में प्रत्येक को घर, पानी, बिजली, रसोई गैस और बैंक खाता उपलब्ध कराने का प्रयास किया है.
सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार किराए के घरों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी. वित्त मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीओवीआईडी -19 महामारी के कारण हुए व्यवधानों के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन जारी रहा. कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद, पीएम आवास योजना (ग्रामीण) का कार्यान्वयन जारी रहा और हम तीन करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं.