नई दिल्ली:केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश किया. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में विभिन्न क्षेत्रों में कई घोषणाएं की गई हैं. इसका असर दैनिक उपयोग आने वाली वस्तुओं पर भी पड़ेगा. कुछ उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती तो कुछ महंगी हो जाएंगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2025 की तारीफ करते हुए इसे नागरिकों की जेब भरने वाला बजट करार दिया. उन्होंने कहा कि यह बजट देश के विकास को तेजी से बढ़ाएगा.
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा पूर्ण बजट है. बजट में कृषि, विनिर्माण, रोजगार, एमएसएमई, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान, नवाचार जैसे कई बड़े क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "इस बजट का उद्देश्य परिवर्तनकारी सुधारों पर काम करना है."
ये वस्तुएं हुईं सस्ती
- मोबाइल फोन, सोना, चांदी और तांबे की कीमतों में कमी लाने वाले उपायों की घोषणा
- कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के लिए 36 दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट
- 37 और दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव
- कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को भी मूल सीमा शुल्क से छूट
- मछली के पेस्टुरिया पर मूल सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया
- मछली हाइड्रोलाइजेट पर मूल सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया.
- पाइरीमिडीन रिंग या पाइपरजीन रिंग वाले अन्य रासायनिक यौगिकों पर मूल सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया.
- खाद्य या पेय उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस और गंधयुक्त पदार्थों के मिश्रण पर मूल सीमा शुल्क 100 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया गया.
- कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव
- प्लेटिनम के अवशेषों पर मूल सीमा शुल्क को भी 25 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत किया गया
- जहाजों के निर्माण के लिए कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क में अगले 10 वर्षों के लिए छूट
- गीले नीले चमड़े को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट
- वायर्ड हेडसेट, माइक्रोफोन और रिसीवर, यूएसबी केबल आदि के निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल को मूल सीमा शुल्क से छूट
- ईथरनेट स्विच कैरियर-ग्रेड पर शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया
- 1600 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर मौजूदा 50 प्रतिशत के बजाय अब 40 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क लगेगा.
- 1600 सीसी और उससे अधिक इंजन क्षमता वाली बाइकों पर मूल सीमा शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया गया
- क्रस्ट लेदर (खाल और चमड़े) पर निर्यात शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर शून्य किया गया.
ये वस्तुएं हुईं महंगी
- बुने हुए कपड़ों पर मूल सीमा शुल्क 10/20 प्रतिशत से बढ़कर 20 या ₹115 प्रति किलोग्राम किया गया
- इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
- गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
- दूरसंचार उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया
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