बजट 2025 : जल जीवन मिशन को बजट में वृद्धि के साथ 2028 तक बढ़ाया गया: सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जल जीवन मिशन को लेकर घोषणा की है.

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराना है, को बजट में वृद्धि के साथ 2028 तक बढ़ा दिया गया है.

अपना आठवां लगातार बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत भारत की 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 करोड़ घरों को पीने योग्य नल के पानी के कनेक्शन तक पहुंच प्रदान की गई है. उन्होंने कहा, "100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए मुझे इस मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें कुल व्यय में वृद्धि की गई है."

उन्होंने आगे कहा कि मिशन का ध्यान बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और जनभागीदारी के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर होगा.

उन्होंने कहा, "स्थायी और नागरिक केंद्रित जल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे." इससे पहले, सभी ग्रामीण घरों में नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की समय सीमा 2024 थी.

जल जीवन मिशन को बजट में सबसे अधिक परिव्यय के रूप में देखा जा रहा है. इस मिशन के तहत, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर किफायती सेवा वितरण शुल्क पर निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति की जाएगी, जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार होगा.

जल जीवन मिशन निम्नलिखित में सहायता और सुविधा प्रदान करता है

• राज्यों को प्रत्येक ग्रामीण परिवार और सार्वजनिक संस्थान को दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भागीदारीपूर्ण ग्रामीण जल आपूर्ति रणनीति की योजना बनाने में.
• राज्यों को जल आपूर्ति अवसंरचना का निर्माण करना है ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास एक कार्यात्मक नल कनेक्शन हो और निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त मात्रा में पानी नियमित आधार पर उपलब्ध हो.
• राज्यों को अपनी पेयजल सुरक्षा के लिए योजना बनाना.
• ग्रामीण पंचायतों/ग्रामीण समुदायों को अपने स्वयं के गांव में जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना बनाना, उन्हें लागू करना, उनका प्रबंधन करना, उनका स्वामित्व करना, उनका संचालन करना और उनका रखरखाव करना.
• मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता का प्रावधान करना और उन्हें जुटाना.