देहरादून: उत्तराखंड में विकास के नाम पर जंगलों की कटाई कोई नई बात नहीं है. इस बार देहरादून के रायपुर क्षेत्र में स्थित खलंगा चर्चाओं में है. दरअसल, इस क्षेत्र में एक बड़ा जलाशय बनाने की बात कही जा रही है, जिसके लिए 2000 पेड़ काटे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है. फिलहाल वन विभाग द्वारा पेड़ों पर लाल निशान लगाए गए हैं, और इस योजना के लिए टेंडर भी किए जाने की बात कही जा रही है. वहीं, पेड़ों पर नंबरिंग होने के बाद स्थानीय लोगों और युवाओं का विरोध शुरू हो गया है.
युवाओं ने खलंगा में पर्यावरण बचाने के लिए एक विशेष अभियान छेड़ दिया है. इस अभियान में धीरे-धीरे युवा जनसमर्थन जुटाने की कोशिश में भी लग गए हैं. दरअसल, इस क्षेत्र में जिन पेड़ों को काटा जाना है उन पर वन विभाग के कर्मचारी लाल निशान लगा चुके हैं. बस यही लाल निशान युवाओं को परेशान कर रहे हैं और शायद इसलिए युवाओं ने ही अब देहरादून में पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ अभियान खड़ा करने का बीड़ा उठा लिया है.
रविवार (12 मई) को खलंगा स्थित वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवा एकाएक इकट्ठा हो गए और पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ शांतिपूर्वक अपना अभियान शुरू कर दिया. युवाओं ने पर्यावरण बचाने के लिए इस तरह 2000 पेड़ काटे जाने के खिलाफ सीधे तौर पर अपना विरोध दर्ज कराया. ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे का भी युवाओं ने जिक्र किया और सरकार को भी पर्यावरण के लिए सजग करते हुए इस योजना पर लिए गए फैसले को वापस लेने की गुजारिश की.
इसको लेकर तमाम राजनीतिक, सामाजिक, जन संगठन से जुड़े लोग और क्षेत्रीय निवासी खलंगा में एकत्रित हुए और जलापूर्ति के लिए इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की बली दिए जाने का विरोध जताया.
युवाओं ने उठाया बीड़ा: पेड़ कटने के खिलाफ चल रहे अभियान के लिए वन क्षेत्र में पहुंची प्रियंका कहती हैं कि, युवा पीढ़ी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जंगल काटा जाए, लेकिन न जाने हमारे राजनेता और सरकार क्या चाहती है. हम बचपन से इस जंगल को देख रहे हैं लेकिन अब किसी योजना के नाम पर बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने की बात कही जा रही है. हमें और स्थानीय लोगों को इससे ऐतराज है. सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए.
विरोध दर्ज कराने पहुंचे एक और युवा आशीष का कहना है कि जिस तरह पेड़ कट रहे हैं उससे आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी. उनका कहना है कि, पर्यटक उत्तराखंड में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग देखने नहीं आता बल्कि यहां के पर्यावरण के कारण आता है, लेकिन जिस तरह पेड़ों को काटा जा रहा है उससे यहां का पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है. इसलिए ऐसी योजनाओं की जरूरत नहीं है जो यहां के पर्यावरण के लिए खतरा बनें.
इस क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे युवाओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है. युवा यहां पेड़ काटे जाने पर बेहद ज्यादा नाराज भी दिखाई दे रहे हैं. युवाओं का कहना है कि वो सरकार को समझाने की कोशिश करेंगे और इस अभियान के जरिए योजना को किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट करने की मांग होगी, जहां पर पेड़ों को काटने की जरूरत ना पड़े. ये सभी युवा प्रदर्शनकारी सरकार द्वारा अपना निर्णय वापस नहीं लेने तक अभियान जारी रखने की बात कह रहे हैं. गौरा देवी के चिपको आंदोलन को प्रेरणा बनाकर युवा वर्ग पेड़ों को बचाने के लिए अपने अभियान को आगे बढ़ा रहा है.
कांग्रेस ने की मुद्दा भुनाने की कोशिश: इसी बीच वहां पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट भी पहुंचे. उनका कहना है कि सरकार हरे भरे पेड़ों को काटने की साजिश रच रही है. ये जंगल वन और मानव जीवन को सुरक्षित और संरक्षित रखने की जगह है और यह पेड़ पर्यावरण को बचाने के साथ ही ऑक्सीजन देने का काम भी करते हैं, लेकिन सरकार विकास के नाम पर इतने सारे पेड़ों पर आरी चलाने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने यह योजना बनाई है वो उनका दिवालियापन दर्शाता है.
बिष्ट ने बताया कि, पूर्व में वन अधिनियम 1980 जैसे सख्त अधिनियम के तहत खेत में साल के पेड़ को काटने की परमिशन लेने के लिए भी फाइल दिल्ली भेजनी पड़ती थी और अब सरकार 2000 पेड़ काटने की योजना बना रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों के साथ मिलीभगत में वन माफिया भी शामिल हैं, इसलिए इतने पेड़ों को काटकर प्रकृति से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है.
क्या कहता है सरकारी अमला: करीब 2 हजार पेड़ काटे जाने और इस पर युवाओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर ईटीवी भारत ने यमुना वृत्त वन संरक्षक कहकशां नसीम से बात की. उन्होंने बताया कि, खलंगा में वॉटर ट्रीटमेंट पर रिजर्व वायर के लिए योजना को फिलहाल सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिली है. साल 2020 में ही इस पर प्रपोजल आ गया था लेकिन तब से अब तक फिलहाल औपचारिकताओं को ही पूरा किया जा रहा है.