एर्नाकुलम: केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि यह आश्चर्यजनक है कि वायनाड भूस्खलन आपदा के बाद बचाव कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने पैसे की मांग की. कोर्ट ने सवाल किया कि आपदा के तुरंत बाद ऐसा 'मैजिकल रिमाइंडर' कैसे भेजा गया.
कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी बताने का निर्देश दिया कि क्या राज्य आपदा राहत कोष से धन का उपयोग करने के नियमों में छूट दी जा सकती है. इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या राज्य को वायनाड भूस्खलन से पहले बचाव कार्यों के लिए एयरलिफ्टिंग शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है.
राज्य सरकार ने वायनाड आपदा से संबंधित वित्तीय विवरण वाला एक पत्र हाई कोर्ट को सौंपा. केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि उसे आधिकारिक रूप से पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वित्तीय विवरण वाला पत्र केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया.
अदालत ने कहा, 'चूंकि यह एक नेक काम है, इसलिए केंद्र सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.' इस मामले पर केंद्र के जवाब का इंतजार करने के लिए मामले की सुनवाई 10 जनवरी, 2025 के लिए निर्धारित की. सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि राज्य द्वारा वायनाड के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध करने के तुरंत बाद, अक्टूबर में एयरलिफ्ट शुल्क के लिए 132 करोड़ रुपये का बिल भेजना एक 'मनोवैज्ञानिक कदम' प्रतीत होता है. पीठ ने आगे कहा, 'इन सभी मनोवैज्ञानिक पहलुओं को खत्म करें.'
केंद्र सरकार ने 2006 से बचाव कार्यों के लिए बकाया के रूप में 132.62 करोड़ रुपये की मांग की थी. इस राशि में से राज्य को चूरलमाला भूस्खलन से पहले के कार्यों के लिए 120 करोड़ रुपये का भुगतान करने की उम्मीद है. केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इस भुगतान को अस्थायी रूप से स्थगित किया जा सकता है.
केंद्र ने केरल से वायुसेना के तहत बचाव कार्यों के लिए 132.61 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा
वायनाड भूस्खलन से विस्थापित लोगों के पुनर्वास में सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज के लिए केरल के बार-बार अनुरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने राज्य को एक पत्र भेजकर 2006 से भारतीय वायु सेना (IAF) द्वारा किए गए विभिन्न बचाव कार्यों के लिए 132.61 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है. मुख्य सचिव को संबोधित पत्र में 2019 की बाढ़ और वायनाड भूस्खलन सहित कई आपदाओं का विवरण दिया गया है. यह बिल भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए एयरलिफ्टिंग और बचाव प्रयासों के लिए है. राज्य को तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.
वायनाड भूस्खलन से संबंधित बचाव कार्यों के लिए वायु सेना ने 30 अगस्त को 8,91,23,500 रुपये का बिल बनाया. इस क्षेत्र में बचाव कार्यों की कुल लागत 69,65,46,417 रुपये है. वायनाड भूस्खलन के अलावा वायु सेना ने 9 से 19 अगस्त, 2019 तक राज्य को प्रभावित करने वाली विनाशकारी बाढ़ के दौरान किए गए बचाव कार्यों के लिए भी बिल बनाया. इस आपदा का बिल 1,10,55,000 रुपये है. यह पहली बार नहीं है जब भारतीय वायुसेना ने केरल से उसके बचाव कार्यों के लिए पैसे लिए हैं. 2020 में केरल को 2018 की बाढ़ के दौरान बचाव कार्यों के लिए 113.69 करोड़ रुपये का बिल मिला था.
