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CAA धार्मिक प्रताड़ना के शिकार लोगों के लिए, किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं : अर्जुन राम मेघवाल

CAA कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद कई देशों से प्रताड़ित होकर आए शरणार्थियों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद जताया है. वहीं, कुछ विपक्षी दल इसको लेकर सरकार पर राजनीतिक फायदा लेने का आरोप लगा रहे हैं. इन सब के बीच बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि कहा कि यह कानून धार्मिक प्रताड़ना के शिकार लोगों को नागरिकता देने के लिए है. ये किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है.

Union Minister Arjun Ram Meghwal
Union Minister Arjun Ram Meghwal

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 12, 2024, 10:02 PM IST

Updated : Mar 12, 2024, 10:09 PM IST

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल.

बीकानेर. केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी करने के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही कई जगह विरोध जारी है. इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विरोध करने वालों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि यह समझने की जरूरत है कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हुए लोगों को नागरिकता देने के लिए है. CAA कानून में गैर मुस्लिम शब्द को लेकर विपक्ष की आपत्ति के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो लोग धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हुए हैं, यह कानून उनको नागरिकता देने के लिए है. इस पर राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है.

राहुल कस्वां के बयान पर भी पलटवार :लोकसभा चुनाव से पहले राहुल कस्वां के भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भाजपा में सामंतवादी विचारधारा हावी होने के चलते पार्टी से टिकट कटने का आरोप लग रहे हैं. इसपर केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि उनके (राहुल कस्वां) पिता, उनकी माता और वह खुद इसी पार्टी से लंबे ऐसे तक जनप्रतिनिधि रहे. अब इस तरह की बात कर रहे हैं वो गलत है. बता दें कि राहुल कस्वां को कांग्रेस ने चूरू से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है.

पढ़ें. CAA अधिसूचना पर जमकर झूमे पाक विस्थापित, प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा लोगों की परेशानी होगी खत्म

आने वाले पांच सालों की बात :पिछले 15 सालों में बीकानेर में विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन 5 सालों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बीकानेर में दौरे हुए. हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी बीकानेर आना हुआ. बीकानेर को कई सौगातें इन दोनों के चलते मिलीं हैं. आने वाले 5 सालों में बीकानेर में रेल फाटक की सबसे बड़ी समस्या को दूर करना उनकी प्राथमिकता है.

Last Updated : Mar 12, 2024, 10:09 PM IST

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